आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी शासन सतत विविध योजना राबवित आहे. समाजाला आरक्षणाच्या हक्कानुसार सरकारी सेवेत प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदे त्वरेने भरली जाणे गरजेचे असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी स्पष्ट केले. मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या आदिवासी लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत ते बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले की, पेसा क्षेत्रामध्ये आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती निश्चित कालावधीत शासनाला अहवाल सादर करेल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या चौकटीत राहून पेसा क्षेत्रातील पदभरतीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण केली जाईल.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधता पडताळणीसाठी अधिसूचना काढण्याचे तसेच अधिसंख्य पदांची माहिती संकलित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये भरतीला मान्यता देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत सेंट्रल किचन योजना, भाडेतत्वावर जमिनी, पेसा क्षेत्रातील पदभरती, अनुसूचित जाती-जमातींच्या पदांची अधिसंख्यता, जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या आदी विषयांवर चर्चा झाली. या बैठकीस विविध मंत्री, खासदार, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Comments are closed.