राज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असतानाही काही महाविद्यालयांकडून विद्यार्थिनींकडून शुल्क घेतले जात असल्याचे आढळले आहे.
यापुढे असे प्रकार आढळल्यास संबंधित कॉलेजची मान्यता रद्द केली जाईल, अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत केली.
याशिवाय विद्यार्थिनींकडून घेतले जाणारे अतिरिक्त शुल्कही आता नियामक समितीच्या नियंत्रणाखाली आणले जाणार आहे. शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अर्जातील माहिती १३८ वरून ६६ तर आवश्यक कागदपत्रे १७ वरून ८ इतकी कमी करण्यात आली आहेत.
तसेच सरकारकडून ‘Earn and Learn’ योजनेअंतर्गत सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹2000 मानधन देण्याची योजना आखली असून, विद्यार्थ्यांना कॉलेज परिसरातील विविध कामांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.
Comments are closed.