राज्य सरकारच्या शुल्क नियामक प्राधिकरण (FRA) कडून व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबवणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांना आदेश देण्यात आला होता की, त्यांनी आपापल्या संस्थेच्या सूचनाफलकावर आणि अधिकृत वेबसाइटवर निर्धारित शुल्क स्पष्टपणे जाहीर करावे. मात्र, राज्यातील बहुतांश महाविद्यालयांनी या आदेशाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. यामुळेच विद्यार्थ्यांवर अनधिकृत शुल्काचा बोजा लादला जातोय.
विद्यार्थ्यांवर अनधिकृत शुल्काचे आर्थिक ओझे
या नियमभंगामुळे अनेक महाविद्यालयांनी शैक्षणिक शुल्काशिवाय प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, जिमखाना, ओळखपत्र, क्लब सुविधा यांसारख्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे वसूल करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पालक व विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. FRA च्या आदेशांनंतरही महाविद्यालयांनी त्यांच्या धोरणात कोणतेही बदल केलेले नाहीत.
FRA च्या आदेशांवर फक्त कागदोपत्री अंमलबजावणी?
FRA ने दिलेल्या सूचनांनुसार, CAP फेऱ्यांपूर्वीच शुल्क जाहीर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावतीसह अनेक महाविद्यालयांनी हे शुल्क वेळेवर प्रसिद्ध केलेले नाही. यामुळे विद्यार्थी प्रवेश घेतल्यानंतरच त्यांना खऱ्या शुल्काची माहिती मिळते आणि पर्याय नसल्यामुळे त्यांना ते भरावे लागते.
DTE कडून निष्क्रीय भूमिका; प्रत्यक्ष कारवाई नाही
या सर्व प्रकारांवर तंत्रशिक्षण संचालनालय (DTE) ला देखरेख करण्याची जबाबदारी आहे. पण आजपर्यंत कोणतेही महाविद्यालय स्वतःहून तपासले गेलेले नाही. दरवर्षी विद्यार्थ्यांचे शोषण होऊनही DTE फक्त कागदोपत्री नोंदी करून कारवाईचे आश्वासन देत राहते. यावर्षी तरी DTE खरोखर कार्यवाही करेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
FRA कडून चौकशी आणि कारवाईची मागणी वाढली
FRA ने आपल्या अधिकारांनुसार या महाविद्यालयांवर कलम २० अंतर्गत कडक कारवाई करावी, अशी मागणी विविध विद्यार्थी संघटनांकडून होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर युवासेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी FRA सचिव अर्जुन चिखले यांना निवेदन सादर केले असून, दोषी महाविद्यालयांवर तत्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.
चार हजारांहून अधिक महाविद्यालयांचा डेटा FRA कडे
सध्या महाराष्ट्रात सुमारे ४,००० पेक्षा अधिक व्यावसायिक महाविद्यालये आहेत, ज्यांचे शुल्क FRA ठरवते. पण, केवळ शुल्क निश्चित करून थांबता कामा नये, तर त्याची अंमलबजावणी देखील काटेकोरपणे होणे आवश्यक आहे. कारण प्रत्यक्षात FRA चे आदेश महाविद्यालये बिनधास्तपणे झुगारून देत आहेत.
विद्यार्थ्यांची फसवणूक थांबवा – प्रवेशाआधीच स्पष्टता हवी
प्रवेश घेतल्यानंतर शुल्काची माहिती मिळाल्यास विद्यार्थी दुसरा पर्याय शोधू शकत नाहीत. त्यामुळे FRA आणि DTE यांनीच प्रवेश प्रक्रियेपूर्वी शुल्क प्रकाशित झाले का? याची खातरजमा करणं अत्यंत गरजेचं आहे. अन्यथा, दिवसेंदिवस विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट अधिकच तीव्र होईल.
कडक नियम, पण अंमलबजावणी शून्य?
FRA आणि DTE यांनी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी ठोस उभं राहणं गरजेचं आहे. नियम करणं आणि ते जाहीर करणं हे महत्त्वाचं असलं, तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी नसेल, तर ते फक्त कागदापुरतेच राहतात. यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत तरी हे बदल होतील का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Comments are closed.