शेतकऱ्यांसाठी अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठी वीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित सर्व योजना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वीजदर सवलत योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
शेतकऱ्यांना थेट फायदा
राज्यातील सुमारे १,७८९ उपसा सिंचन योजनेच्या खर्चात ही सवलत मोठ्या प्रमाणात बचत करून देणार आहे. तसेच, त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, ज्यामुळे पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सोपे होईल आणि शेतीचे उत्पन्न वाढेल.
महसुली छुटोण्यांसाठी राज्य सरकारची आर्थिक मदत
‘महावितरण’ला होणाऱ्या महसुली छुटोण्यांची भरपाई करण्यासाठी राज्य शासनाने २०२५-२६ या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८०२ कोटी २३ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. या निधीमुळे वीजदर सवलतीचा लाभ शेतकऱ्यांना सुरळीत मिळू शकेल.
वीजदर सवलतीची तपशीलवार माहिती
अतितव्यदाय व उमदाय उपसा जलसिंचन योजनेसाठी ग्राहकांसाठी प्रति युनिट वीजदर १,१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) ठेवण्यात आला आहे. लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठी प्रति युनिट वीजदर १ रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा १५ रुपये (प्रति अश्वशक्ती) राहणार आहे.
हुडको कर्जाद्वारे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चालना
राज्यातील महापालिकांना विविध पाणीपुरवठा आणि विकास प्रकल्पांसाठी ‘हुडको’ कडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीमुळे छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेसाठी ८२२ कोटी २२ लाख रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेसाठी ११६ कोटी २८ लाख रुपयांची कर्ज उभारणी करता येणार आहे.
अकोला जिल्ह्यातील लघुपाटबंधारे योजनेची दुरुस्ती
अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील मोगा व फानडी लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. दोन्ही प्रकल्पांचे पिचिंग नादुरुस्त झाले असून, कालव्यांमध्ये झाडे-झुडपे वाढल्याने आणि संवार्यासाठी त्रुटी असल्यामुळे सुधारणा करणे आवश्यक आहे. मोगा प्रकल्पासाठी ४ कोटी ७६ लाख ५५ हजार ३०० रुपये तर फानडी प्रकल्पासाठी ४ कोटी ९२ लाख ३२ हजार ९८६ रुपये मंजूर केले गेले आहेत.
केंद्र सरकारसाठी जमीन मंजुरी
रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन केंद्र सरकारच्या साहाय्यक गुप्तचर विभागासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. या जमिनीवर गृह मंत्रालयाच्या सहाय्यक गुप्तचर विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधली जाणार आहेत.
उपसंहार
या सर्व निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना वीजदर सवलतीचा मोठा लाभ मिळेल, महापालिका प्रकल्पांना निधी मिळेल आणि उपसा सिंचन योजनांची कार्यक्षमता सुधारली जाईल. शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध होणे सोपे होईल, शेती उत्पन्न वाढेल आणि राज्यातील पाणीपुरवठा व सिंचन प्रकल्पांची कार्यवाही सुलभ होईल.
Comments are closed.