महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. राज्य सरकारने मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना राबवल्या आहेत, जसे की 2017 आणि 2019 मध्ये दिलेल्या लाभांमुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता.
मात्र, या योजनांमुळे सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही; अनेक शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहिले, ज्यामुळे त्यांच्यात नाराजी निर्माण झाली आहे आणि कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी अजूनही कायम आहेत.
सध्या राज्य सरकारने या प्रलंबित प्रकरणांवर प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सरकार पात्र शेतकऱ्यांकडून हमीपत्र घेणार आहे. या हमीपत्रात शेतकऱ्यांनी नमूद करावे की ते आयकरदाता नाहीत, आणि जर तपासणीत आयकरदाते असल्याचे आढळले तर त्यांना मिळालेली कर्जमाफीची रक्कम परत करावी लागेल. या अटीमुळे सरकारला लाभार्थ्यांची योग्य निवड करण्यास मदत होईल आणि गैरव्यवहार टाळता येईल.
यवतमाळ, अकोला आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये काही शेतकऱ्यांची पात्रता तात्पुरती ठरली आहे. या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी पुढील कारवाईसाठी सूचीबद्ध केले गेले आहे. सरकारने जलद निर्णय घेऊन त्यांना लाभ देण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. तसेच, या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या मोठी असल्यामुळे संपूर्ण राज्यात 60 हजार शेतकऱ्यांचे प्रकरण त्वरित निपटवणे आवश्यक आहे.
कृषी संघटनांच्या मागण्या देखील सरकारसमोर ठामपणे मांडल्या जात आहेत. संघटनांचा असा दावा आहे की प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांवर त्वरीत कारवाई करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि कर्जबाजारी राहण्याची समस्या दूर होईल. या मागण्या ऐकून सरकारने जलद निर्णय घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आर्थिक मदत आणि दिलासा दोन्ही देते. योग्य शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाल्यामुळे त्यांचा आर्थिक भार कमी होईल आणि शेतीसंदर्भातील कामकाज सुरळीत होईल. राज्यातील कृषी क्षेत्राची स्थिरता आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी या कर्जमाफीची प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
Comments are closed.