शाळांमधं बोगस कागदपत्रं लावून वर्षानुवर्षं सरकारी तिजोरीतून पगार उचलणारे “लाडके” गुरुजी आनी कर्मचारी आता अडचणीत येणार वाटतंय! शाळा शिक्षण विभागानं १८ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ दरम्यान नेमलेल्या सगळ्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे कागद व्हेरिफाय करायला सुरुवात केलीय.
बोगस मान्यता, बनावट शालार्थ आयडी लावून काही गुरुजी आनी शिक्षकेतर कर्मचारी पगार घेत असतील, असा संशय शिक्षण खात्याला आल्याने सगळ्यांची फाईल्स आता ऑनलाईन मागवण्यात आल्या. पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन जणांची खास कमिटी नेमली गेलीय. ही कमिटी सप्टेंबरपासून दस्तावेजांची बारकाईने तपासणी करणार.
राज्यात एक लाख तेवीस हजार सरकारी व अनुदानित शाळा असून तिथं जवळपास पावणेपाच लाख शिक्षक-कर्मचारी काम करतायत. त्यांच्या पगारासाठी दरवर्षी ५५-६० हजार कोटींचा खर्च सरकार करतं. पण इतके वर्षं त्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची नीट पाहणीच झाली नव्हती. नागपूरात एका बनावट आयडी प्रकरणानं खळबळ उडाल्यावर हा विषय सगळ्या राज्यात उघड झाला.
जर एखाद्या शिक्षकाचं नाव बोगस यादीत सापडलं, तर त्याची नोकरी जाईलच, पण आतापर्यंत घेतलेल्या पगाराची वसुलीही होणार! शिक्षण खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, “बनावट कागदावर पगार घेतल्यास सेवा थांबवून कडक कारवाई केली जाणार आहे.”
सोमवारी या विशेष चौकशी समितीची पहिली बैठक होणार असून, पुढची दिशा ठरवली जाईल, असं खुद्द पुलकुंडवारांनी स्पष्ट केलंय.
Comments are closed.