पुणे महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांमधील कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेत घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी, लेटर हेड आणि शिक्के महापालिकेला सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, महापालिकेच्या प्रशासनाने दावा केला आहे की हे पत्र महापालिकेला प्राप्त झालेच नाही, त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांची भरती केली नाही.
पुणे महापालिकेत २०२१ मध्ये २३ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. या गावांमधील त्या वेळी कार्यरत असलेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेने दिलेल्या ठरावानुसार महापालिकेच्या सेवेत समाविष्ट करण्यात आले. मात्र, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्यामुळे अनेक बोगस कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेत घेण्याचा प्रयत्न झाला. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर सुमारे ६०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्यात आले नाही. आता, समाविष्ट गावांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसंदर्भात आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
या प्रकरणी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात यांनी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
नक्की काय घडलं?
समाविष्ट गावांमधील ४७ कर्मचाऱ्यांची यादी असलेले एक पत्र जिल्हा परिषदेकडून १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पुणे महापालिकेला पाठविण्यात आले. हे पत्र उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एस. घुले यांच्या लेटर हेडवर असून, त्यावर त्यांच्या बनावट स्वाक्षरी आणि शिक्का आहेत. तथापि, जिल्हा परिषदेच्या तक्रारीनुसार घुले हे २९ मे २०१७ ते ९ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते आणि त्यानंतर त्यांची बदली सातारा जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आली. त्याच दरम्यान, ते पुणे जिल्हा परिषदेत कार्यरत नसताना त्यांच्या नावावर बनावट लेटर हेड आणि बनावट स्वाक्षरी करून ४७ कर्मचाऱ्यांची भरती महापालिकेला पाठविण्यात आली.
घुले यांची स्वाक्षरी आणि शिक्के बनावट असल्याचे खरात यांनी बंडगार्डन पोलिसांना दिलेल्या पत्रात सांगितले आहे.
“हे पत्र आम्हाला मिळालेच नाही!”
पुणे महापालिकेच्या सेवेत समाविष्ट गावांमधील ४७ कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून पाठविलेले पत्र महापालिकेपर्यंत पोहोचलेच नाही. हे पत्र महापालिकेच्या नोंदणी कक्षात नोंदवले गेले नाही. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांची भरती होवू शकली नाही, असे महापालिकेच्या सेवकवर्ग विभागाने सांगितले.