पुणे येथे प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेने राज्य सरकारकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा गैरफायदा घेणाऱ्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे संघटनेकडून सांगण्यात आले. या संदर्भात दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे आणि दिव्यांग कल्याण आयुक्त समीर कुर्तकोटी यांना निवेदन देण्यात आले.
संशयितांची प्रत्यक्ष शारीरिक तपासणी आवश्यक
संघटनेने स्पष्ट केले की, केवळ कागदपत्र तपासणीवर न थांबता संशयास्पद व्यक्तींची प्रत्यक्ष शारीरिक तपासणी होणे आवश्यक आहे. कारण, अनेकदा कागदपत्रांच्या आधारे सत्यता पडताळणे अशक्य ठरते. त्यामुळे खरे दिव्यांग आणि खोटे दिव्यांग यांच्यातील फरक समजण्यासाठी तपासणी महत्त्वाची आहे.
३० टक्के बोगस प्रमाणपत्रांचा आरोप
संघटनेच्या मते, राज्यभरातील दिव्यांग यादीत समाविष्ट सुमारे ३० टक्के धडधाकट व्यक्तींनी खोटे प्रमाणपत्र मिळवले आहे. काही रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने आर्थिक देवाणघेवाण करून हे प्रमाणपत्र मिळाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
सरकारी योजनांचा गैरफायदा
बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनेकांनी सरकारी नोकरीतील आरक्षण, विविध पदभरती, कार्यालयीन बदली, तसेच पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी यांसारख्या सुविधांचा फायदा घेतला आहे. याशिवाय दिव्यांगांसाठीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांवरही बोगस लाभार्थ्यांनी डल्ला मारल्याने खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
खऱ्या दिव्यांगांसाठी न्यायाची मागणी
प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेचे राज्याध्यक्ष धर्मेंद्र सातव यांनी सांगितले की, “दिव्यांग कल्याण विभागाने सर्व प्रमाणपत्रांची काटेकोर पडताळणी करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, खोट्या दिव्यांगांवर कठोर कारवाई न झाल्यास खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळणार नाही. गरज पडल्यास आम्हाला संघर्षाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.”
फक्त कागदपत्र तपासणीवर विसंबून चालणार नाही
संघटनेचा मुद्दा असा आहे की, केवळ कागदपत्र तपासणीवरून खोटे दिव्यांग ओळखता येणार नाहीत. अनेक प्रकरणांत शारीरिक तपासणी न करताच प्रमाणपत्र व यूडीआयडी कार्ड देण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे खऱ्या पात्र उमेदवारांना वंचित राहावे लागत आहे.
प्रत्यक्ष तपासणी का महत्त्वाची?
कर्णबधिर, अल्पदृष्टी, अस्थिभंग (४०% ते ६०%) यांसारख्या अदृश्य दिव्यांगत्वाचे निदान फक्त शारीरिक तपासणीतूनच शक्य असते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग नियम २०२४ मधील नियम क्रमांक ८ (२) नुसार संशयित दिव्यांगांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात यावी, असे संघटनेचे मत आहे.
निष्कर्ष
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांमुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत असून, शासनाच्या योजनांचा उद्देशच फोल ठरत आहे. अशा परिस्थितीत संघटनेने केलेली मागणी योग्य ठरत आहे. शासनाने काटेकोर तपासणी करून खऱ्या दिव्यांगांना न्याय देणे ही काळाची गरज आहे.
