जिल्हा परिषदेत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर यांची दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणी होणार आहे. राज्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी यासाठी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
बनावट व चुकीच्या प्रमाणपत्रांचा गैरवापर होत असल्याने ही झाडाझडती सुरू झाली आहे.
या तपासणीत खऱ्या दिव्यांगांनाच लाभ मिळणार असून, बोगस प्रमाणपत्र धारक कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. चुकीचे किंवा ४०% पेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेले कर्मचारी शासनाच्या योजनांचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. तसेच आधी घेतलेले लाभ परत वसूल करण्याचेही आदेश आहेत.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार बोगस दिव्यांग सिद्ध झाल्यास दोन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे.
Comments are closed.