राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात प्राध्यापक भरतीच्या प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. अधिकाऱ्यांची मनमानी आणि संबंधित मंत्र्यांची अनास्था या कारणांमुळे भरती रखडलेली आहे. नेट-सेट आणि पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीने या परिस्थितीवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
अधिकार्यांची मनमानी आणि मंत्र्यांची अनास्था
अधिकारी वर्गाच्या मनमानी निर्णयांमुळे आणि मंत्र्यांच्या अनास्थेमुळे प्राध्यापक भरतीचा अध्यादेश अजूनही जाहीर झालेला नाही. यामुळे उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात मोठा गैरसोय निर्माण झाला आहे. प्रा. ज्योतीराम सोरटे यांच्या मते, जर ५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत भरतीचा अध्यादेश जाहीर झाला नाही, तर संघर्ष समितीने १० सप्टेंबरपासून पुण्यातील उच्च शिक्षण संचनालय आणि मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे आदेश आणि मंत्र्यांचे आश्वासन
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील अकृषक महाविद्यालयांमध्ये ५,०१२ प्राध्यापक पदांसाठी भरतीस मान्यता दिली होती. त्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले होते की, एक ते दीड महिन्यांमध्ये भरती सुरू केली जाईल. परंतु दोन महिने उलटूनही अध्यादेश जाहीर झालेला नाही.
सी.एच.बी. प्राध्यापकांची दुर्दशा
२०१२ पासून प्राध्यापक भरती अनियमित किंवा बंद असलेल्या परिस्थितीत अनेक सी.एच.बी. प्राध्यापक अल्प वेतनावर १५–२० वर्षांपासून अध्यापन करत आहेत. त्यांनी आज ह्या भोळ्या आशेवर जीवन जगत आहेत की उद्या भरती होईल. गेल्या दोन वर्षांमध्ये तणावामुळे काहींनी आत्महत्या केली तर काहींचा मृत्यू हार्ट अटॅकमुळे झाला आहे.
NEP २०२० अंमलबजावणीतील अडथळे
राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० लागू केले जात आहे, परंतु अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे NEP २०२० अंमलात आणणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या परिस्थितीत प्राध्यापक भरतीची विलंबित प्रक्रिया आणखी समस्या निर्माण करत आहे.
संघर्ष समितीची भूमिका
नेट-सेट आणि पीएच.डी. धारक संघर्ष समिती या सर्व परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आंदोलनाची तयारी करत आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की शासन तात्काळ प्राध्यापक भरतीचा अध्यादेश जाहीर करावे आणि राज्यात भरती सुरू करावी.
तात्काळ उपाय आणि मागणी
सोरटे यांच्या मते, या गंभीर परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने त्वरीत प्राध्यापक भरतीस अनुमती द्यावी. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील मनमानी अधिकाऱ्यांची आणि मंत्र्यांच्या अनास्थेची गंभीर दखल घेतली पाहिजे.
विद्यार्थक आणि शिक्षकांसाठी परिणाम
भरतीची विलंबित प्रक्रिया केवळ प्राध्यापकांनाच नाही तर विद्यार्थ्यांनाही प्रभावित करत आहे. योग्य शिक्षकांच्या अभावामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता कमी होत आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा आणण्यासाठी शासनाने त्वरित कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे.
Comments are closed.