दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये कॉपीमुक्त वातावरण राखण्यासाठी शिक्षण मंडळाने परीक्षा केंद्रांवरील केंद्र संचालक व पर्यवेक्षकांच्या अदलाबदलीचा नवा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावरच वादात सापडला असून शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. नाशिक व धुळे जिल्ह्यांत ही प्रक्रिया राबवण्यात आली असता अनेक त्रुटी समोर आल्या आणि अनेक परीक्षा केंद्रांवर गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली.
या प्रक्रियेविरोधात शिक्षक भारती विनाअनुदान विरोधी संघर्ष समितीने तीव्र आक्षेप घेतला असून, शिक्षण मंडळाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधले आहे. इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षांसाठी मुख्याध्यापक व शिक्षकांना त्यांच्या मूळ शाळा सोडून अन्य शाळांमध्ये केंद्र संचालक व पर्यवेक्षक म्हणून काम करावे लागणे म्हणजे शिक्षकांवरच अविश्वास दाखविण्याचा प्रकार असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. यामुळे शिक्षकांची प्रतिमा मलिन होत असून त्यांचे मनोबल खचत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांमध्येही संभ्रम आहे. ग्रामीण भागात दोन शाळांमधील अंतर २० ते ३० किलोमीटरपर्यंत असते, तर शहरांमध्येही एका शाळेतील शिक्षक दुसऱ्या शाळेत पाठविणे सोपे नाही. अनेक शाळांतीलच विद्यार्थी त्या शाळेत परीक्षा देत असल्याने, शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर अदलाबदल केल्यास नियोजन पूर्णपणे कोलमडण्याची शक्यता आहे.
परीक्षा अगदी तोंडावर असताना हे बदल करण्यात आले असून, केवळ पंधरा दिवसांत संपूर्ण यंत्रणा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवणे व्यवहार्य नसल्याचे मत शिक्षक व अधिकारी व्यक्त करत आहेत. प्रत्येक परीक्षा केंद्रातील विद्यार्थी संख्या, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या आणि भौतिक सुविधा वेगवेगळ्या असतात. त्यातच रोजचा लांबचा प्रवास करावा लागल्याने शिक्षकांचे वेळापत्रक विस्कळीत होणार असून अध्यापनावरही त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे.
आजवर शिक्षकांनी आपापल्या केंद्रांवर राहूनच परीक्षा यशस्वीपणे पार पाडल्या असताना, अचानक त्यांच्यावर संशय घेऊन केंद्रे बदलण्याचा निर्णय गंभीर असल्याचे समितीने म्हटले आहे. अनेक शाळांमध्ये इयत्ता पाचवी ते नववीपर्यंतचे वर्ग सुरू असल्याने, शिक्षकांना अध्यापन सांभाळून परीक्षा केंद्रावर धाव घ्यावी लागते. या घाईगडबडीत काही ठिकाणी शिक्षकांचे अपघात झाल्याच्याही घटना समोर आल्या आहेत.
पंचायत समितीकडून शाळांमधील शिक्षकांची एकूण संख्या विचारात घेऊन नियोजन केले जाते. मात्र केंद्र शाळांवर शिक्षक कमी उपलब्ध राहिल्याने पर्यवेक्षक नियोजनात अडथळे निर्माण होत असल्याचेही निदर्शनास आणले आहे. या सर्व समस्यांचा विचार करता, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी शिक्षक भारती विनाअनुदान विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष जयवंत भाबड यांनी केली आहे.
एकीकडे कॉपी रोखण्याचा उद्देश योग्य असला, तरी तो साध्य करताना शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार थांबवावा, अशी भावना सध्या राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
Comments are closed.