EPFO अंतर्गत EPS-95 योजनेतील किमान पेन्शन ₹७,५०० होणार का, याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा रंगल्या होत्या. खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचारी आणि निवृत्त पेन्शनधारक या वाढीची अपेक्षा करत असताना, केंद्र सरकारने अखेर यावर ठाम भूमिका मांडली आहे.
मागील काही महिन्यांत EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन वाढवण्याच्या शक्यतेबाबत चर्चा सुरू होत्या. काही माध्यम अहवालांनुसार EPFO च्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजच्या बैठकीत हा विषय येऊ शकतो, असेही सांगितले जात होते. मात्र, आतापर्यंत यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, १ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन ₹१,००० वरून ₹७,५०० करण्याची योजना आहे का, असा थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. खासदार सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे यांनी पेन्शनवाढ, महागाई भत्ता, पेन्शनधारकांच्या मागण्यांचा अभ्यास आणि सरकारची पुढील पावले याबाबत एकूण सहा प्रश्न विचारले होते.
EPS-95 ही देशातील महत्त्वाची पेन्शन योजना असून त्याचा लाभ ८० लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना मिळतो. कर्मचारी आणि नियोक्त्याकडून होणाऱ्या योगदानावर ही योजना आधारलेली आहे. २०१४ पासून या योजनेत किमान पेन्शन ₹१,००० निश्चित करण्यात आली असून, वाढत्या महागाईत ही रक्कम अपुरी असल्याची पेन्शनधारकांची भावना आहे.
गेल्या दहा वर्षांत पेन्शनधारकांनी किमान पेन्शन ₹७,५०० ते ₹९,००० करावी आणि त्यावर महागाई भत्ता लागू करावा, यासाठी सातत्याने याचिका आणि मागण्या केल्या आहेत.
या सर्व मागण्यांवर उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी स्पष्ट केले की, सध्या किमान पेन्शन वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नाही. EPS फंडच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर २०१९ मध्ये फंडात तूट असल्याचे दिसून आले आहे. भविष्यातील पेन्शन देण्यासाठीही पुरेसा निधी नसल्याने पेन्शन वाढवल्यास निधीवर अधिक ताण येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
Comments are closed.