नोकरीत असताना जमा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधीवर निवृत्तीनंतर किती पेन्शन मिळेल, हा प्रश्न अनेक कर्मचाऱ्यांना पडतो. खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी EPFO हा निवृत्तीच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा आधार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील ठराविक हिस्सा पीएफमध्ये जातो आणि त्यातील काही रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेत जमा होते. याच योगदानावर भविष्यातील मासिक पेन्शन ठरते.
दरमहा मूळ पगार आणि महागाई भत्त्याच्या एकूण १२ टक्के रक्कम पीएफमध्ये जमा केली जाते. यापैकी ८.३३ टक्के हिस्सा EPS मध्ये जातो, तर उर्वरित पीएफ खात्यात राहतो. पेन्शन मिळण्यासाठी किमान १० वर्षांची सलग सेवा आवश्यक असून, साधारणपणे ५८ वर्षांनंतर पेन्शन सुरू होते. नोकरीदरम्यान केलेले एकूण योगदानाचे वर्ष हेच पेन्शनसाठी सेवा कालावधी मानले जातात.
पेन्शन ठरवण्यासाठी एक ठराविक सूत्र वापरले जाते.
सूत्र: पेन्शनसाठी पगार × सेवा वर्षे ÷ ७०
येथे पेन्शनसाठी पगार म्हणजे निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या ६० महिन्यांचा (५ वर्षांचा) सरासरी पगार. सेवा वर्षांमध्ये EPS अंतर्गत केलेले एकूण योगदान धरले जाते.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सरासरी पगार ₹१५,००० असून सेवा कालावधी १० वर्षे असेल, तर पेन्शन = १५,००० × १० ÷ ७०. यानुसार मासिक पेन्शन सुमारे ₹२,१४३ इतकी मिळते. पगार किंवा सेवा वर्षे वाढल्यास पेन्शनची रक्कमही त्याच प्रमाणात वाढते.
निवृत्तीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी हे सूत्र समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे. सेवा कालावधी, पगाराची पातळी आणि नियमित योगदान यांचा थेट परिणाम भविष्यातील आर्थिक स्थैर्यावर होतो.
Comments are closed.