खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतरचे आर्थिक सुरक्षिततेचे गणित सध्या मोठ्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. वाढती महागाई आणि नियमित उत्पन्नाची गरज लक्षात घेता, ईपीएफओच्या EPS-95 पेन्शन योजनेकडे लाखो कर्मचारी आशेने पाहत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर 2026 मध्ये पेन्शन नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, विशेषतः 15 वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
सध्याच्या EPS-95 योजनेत मिळणारी पेन्शन रक्कम अत्यल्प असल्याने अनेक निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. आजच्या नियमानुसार पेन्शनसाठी वेतनाची कमाल मर्यादा 15,000 रुपये इतकी आहे आणि मागील 60 महिन्यांच्या सरासरी पगारावरून पेन्शन ठरते. त्यामुळे बहुतांश कर्मचाऱ्यांना दरमहा केवळ 1,000 ते 3,000 रुपयांपर्यंतच पेन्शन मिळते.
प्रस्तावित नव्या नियमांमध्ये ही वेतनमर्यादा 25,000 ते 30,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची चर्चा सुरू आहे. तसेच किमान पेन्शन 7,500 रुपये करण्याची मागणी जोर धरत आहे. हे बदल अमलात आल्यास 15 वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियमांचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचारी ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत असणे, किमान 10 वर्षांची पेन्शनपात्र सेवा पूर्ण केलेली असणे आणि नियोक्त्याकडून ईपीएस खात्यात नियमित योगदान जमा झालेले असणे आवश्यक ठरणार आहे. निवृत्ती वय गाठल्यानंतर किंवा नियमानुसार पेन्शन क्लेम करता येईल.
पेन्शनसाठी UAN, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, कॅन्सल चेक आणि सेवेचा पुरावा अशी कागदपत्रे तयार ठेवावी लागतील. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल असल्यामुळे विलंब आणि गैरसोय कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
एकूणच, 2026 मध्ये होणारे संभाव्य बदल खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकतात. किमान पेन्शनमध्ये वाढ, गणनेत पारदर्शकता आणि आर्थिक स्थैर्य यामुळे EPS-95 योजना अधिक विश्वासार्ह बनेल, अशी अपेक्षा कर्मचारी वर्ग व्यक्त करत आहे.
Comments are closed.