देशातील कोट्यवधी पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) योजनेसाठी लागू असलेल्या १५,००० रुपयांच्या वेतन मर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
सध्याची ही मर्यादा बदलत्या आर्थिक वास्तवाशी सुसंगत नसल्याचे मान्य करत, पुढील चार महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
२०१४ साली निश्चित करण्यात आलेली १५,००० रुपयांची मर्यादा गेल्या ११ वर्षांपासून तशीच कायम आहे. या काळात महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली, अनेक राज्यांतील किमान वेतनही या मर्यादेपेक्षा जास्त झाले, तरीही ईपीएफ नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यामुळे १५ हजारांपेक्षा थोडा जास्त पगार असलेले लाखो कर्मचारी या सामाजिक सुरक्षा योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.
या प्रकरणावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, आजच्या वेतन रचनेच्या तुलनेत ईपीएफची सध्याची मर्यादा कालबाह्य ठरत आहे. कमी वेतन मर्यादेमुळे अनेक कर्मचारी पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधीच्या लाभांपासून बाहेर फेकले जात असल्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या चार महिन्यांच्या मुदतीमुळे आता केंद्र सरकारला निर्णय टाळता येणार नाही. याआधीच ईपीएफओच्या एका समितीने वेतन मर्यादा २१,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. सरकारने ही मर्यादा वाढवायची की नाही आणि ती कधीपासून लागू होणार, याबाबत लेखी भूमिका मांडणे आता बंधनकारक ठरणार आहे.
जर वेतन मर्यादा वाढवण्यात आली, तर खासगी क्षेत्रातील मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कपातीच्या कक्षेत समावेश होईल. यामुळे हातात मिळणारा पगार थोडासा कमी होऊ शकतो, मात्र दीर्घकाळात निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या निधी आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
Comments are closed.