राज्यातील ग्रामसेवक, कृषिसेवक आणि शिक्षणसेवक यांच्या सेवेसंदर्भात शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन त्यांचा मानधन कालावधी रद्द करावा, अशी जोरदार मागणी संबंधित कृती समितीकडून करण्यात आली आहे. शासनाच्या इतर विभागांमध्ये नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने मूळ वेतनावर नियुक्ती दिली जात असताना केवळ या तीन विभागांमध्येच कर्मचाऱ्यांना मानधन पद्धतीने सेवा देण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या असून, त्याचा संपूर्ण कुटुंबावर गंभीर परिणाम होत आहे.
राज्यातील सुमारे ३५ ते ४० हजार कर्मचारी मानधन तत्वावर कार्यरत असून, त्यांचा वेतन कालावधी तातडीने नियमित करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष प्रशांत शिरगुर यांनीही या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, या सेवकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या परिविक्षाधीन (प्रोबेशन) कालावधीसाठी केवळ एक वर्ष मुदत ठेवून त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे संपूर्ण वेतन आणि निवृत्ती लाभ द्यावेत.
मानधन कालावधीमुळे आर्थिक तणाव आणि असुरक्षितता
ग्रामसेवक, कृषिसेवक आणि शिक्षणसेवक हे सध्या तीन वर्षांपासून मानधन तत्वावर सेवा देत आहेत, मात्र या कालावधीत त्यांच्या वेतनात कोणतीही वाढ झालेली नाही. महागाईच्या काळात कमी वेतनामुळे त्यांचे कुटुंब चालवणे कठीण झाले आहे. अनेक सेवक स्वतःच्या जिल्ह्याबाहेर कार्यरत असल्याने त्यांना गृहनिकसाचा खर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि घरखर्च सांभाळताना मोठ्या आर्थिक विवंचनांना सामोरे जावे लागत आहे.
अधिकारी पदाचा दर्जा आणि वेतन संरचना सुधारण्याची मागणी
सध्याच्या सेवा अटींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी ग्रामसेवक, कृषिसेवक आणि शिक्षणसेवक यांच्या पदनामांमध्येही बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. “शिक्षणसेवक” ऐवजी “प्रशिक्षणार्थी शिक्षक”, “ग्रामसेवक” ऐवजी “ग्रामविकास अधिकारी” आणि “कृषिसेवक” ऐवजी “कृषीविकास अधिकारी” असे पदनाम असावे, असे मत कृती समितीने मांडले आहे. तसेच, वेतन वाढ करताना नियमित वेतनाच्या ७०% मूळ वेतनाने प्रारंभ करावा आणि नंतरच्या काळात वार्षिक वेतनवाढ लागू करावी.
मानसिक आणि आर्थिक तणाव वाढत असल्याने सेवकांमध्ये नाराजी
राज्यातील हजारो उमेदवारांनी स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून ही पदे मिळवली आहेत, मात्र नियुक्ती प्रक्रियेत उशीर आणि मानधन कालावधीमुळे त्यांचे वय वाढत गेले आहे. सरासरी ३५ ते ३८ वयोगटातील उमेदवारांना सरकारी सेवेत कमी कालावधी मिळत आहे. याशिवाय, कमी वेतन आणि महागाईच्या परिस्थितीमुळे मानसिक तणाव निर्माण झाला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातच ग्रामसेवक (८७), कृषिसेवक (६७) आणि शिक्षणसेवक (७६०) इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, तीन वर्षांपासून मानधन तत्वावरच काम करावे लागत असल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
सेवकांनी शासनाकडे आपल्या मागण्यांचा स्पष्ट आग्रह धरला आहे. त्यांनी मानधन कालावधी तातडीने रद्द करून त्यांना मूळ वेतनावर नियुक्ती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, नियुक्ती झाल्यानंतर केवळ एक वर्षाचा प्रोबेशन कालावधी ठेवून, त्या कालावधीत नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे संपूर्ण वेतन आणि निवृत्ती लाभ देण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. सेवकांच्या पदनामांमध्ये सुधारणा करून त्यांना अधिकृत अधिकारी दर्जा द्यावा, जेणेकरून त्यांच्या पदांना आवश्यक ती मान्यता मिळेल. याशिवाय, वेतन संरचना सुधारून नियमित वेतनाच्या किमान ७०% वेतनाने प्रारंभ करावा आणि त्यानंतर वार्षिक वेतनवाढ लागू करावी. याशिवाय, भरती प्रक्रियेत वारंवार होणारा विलंब दूर करून तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, जेणेकरून सेवकांना स्थैर्य मिळेल आणि त्यांचा मानसिक व आर्थिक तणाव कमी होईल.
राज्यातील अनेक ग्रामसेवक, कृषिसेवक आणि शिक्षणसेवक आपल्या वेतन व सेवाशर्तींवरून नाराजी व्यक्त करत आहेत. संतोष मगर या शिक्षणसेवकाने आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, कमी वेतनावर दुसऱ्या जिल्ह्यात काम करताना कुटुंब सांभाळणे कठीण जात आहे आणि शासनाने यावर तातडीने गांभीर्याने विचार करावा. संदीप गिरी या ग्रामसेवकाने महागाईच्या काळात मिळणारे अल्प वेतन हे त्यांच्या शिक्षणाचा आणि मेहनतीचा उपहास असल्याचे सांगितले. कृषिसेवक नितेश पाताडे यांनी कृषी सहाय्यकांइतक्याच जबाबदाऱ्या सांभाळूनही फक्त ₹१६,०००/- वेतन मिळत असल्याचे सांगत ही बाब अन्यायकारक असल्याचे नमूद केले. संपूर्ण राज्यभर हजारो ग्रामसेवक, कृषिसेवक आणि शिक्षणसेवक मानधन तत्वावर कार्यरत असून, त्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने त्यांच्या समस्या लक्षात घेऊन तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा आणि त्यांना न्याय द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
