राज्यातील शालेय शिक्षणासमोर चिंताजनक चित्र उभे राहत आहे. २०२५–२६ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील ७,७४२ शाळांमध्ये केवळ १ ते १० विद्यार्थी इतकीच पटसंख्या नोंदवली गेली आहे. याशिवाय, ५२,७०२ शाळा ११ ते १०० विद्यार्थ्यांच्या मर्यादेत सुरू आहेत.
एकीकडे काही शहरी जिल्ह्यांत विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असताना, दुसरीकडे ग्रामीण, कोकण आणि विदर्भातील अनेक शाळा ओस पडत चालल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
युडायस प्लसच्या आकडेवारीनुसार राज्यात एकूण १ लाख ८ हजारांहून अधिक शाळा असून, त्यामध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत २ कोटी १५ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र ही संख्या समान पद्धतीने विभागलेली नाही. काही शहरी भागांत शाळा गर्दीने भरलेल्या असताना, हजारो शाळा केवळ नावापुरत्या सुरू असून प्रत्यक्षात मोजकीच मुले तिथे शिकत आहेत.
जिल्हानिहाय पाहता, रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक ९०३, सातारा जिल्ह्यात ७३०, रायगडमध्ये ६७२, पुण्यात ६०५ आणि सिंधुदुर्गमध्ये ५७१ शाळा कमी पटसंख्येवर सुरू आहेत. राज्यात एकूण ४७,६४४ शाळांमध्ये १०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असले तरी ग्रामीण भागातील असमतोल प्रकर्षाने जाणवतो. यंदा राज्यात एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असली, तरी काही जिल्ह्यांत मात्र थेट घट नोंदवली गेली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, स्थलांतर, खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वाढलेला कल, शिक्षकांची कमतरता, शाळा बंद होण्याची भीती, वाहतूक व पायाभूत सुविधांचा अभाव ही पटसंख्या घटण्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. विशेषतः ग्रामीण व डोंगराळ भागांत नियमित शाळा उपस्थिती राखणे कठीण होत असून, याचा थेट परिणाम शाळांच्या अस्तित्वावर होत असल्याचे चित्र आहे.
Comments are closed.