महायुती सरकारने गेल्या एका वर्षात महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देण्यात आल्याने अनेक महिला स्वावलंबी झाल्या आहेत.
लाडक्या बहिणींना सक्षम करणे हेच सरकारचे ध्येय आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपुरात स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या वतीने गेल्या चार वर्षांपासून राज्यभर महिला सुरक्षा, हक्क आणि सक्षमीकरणासंदर्भात जनजागृती कार्यक्रम राबवले जात आहेत. तरीही अनेक महिला आजही अंधश्रद्धा व व्रतवैकल्यांत अडकलेल्या असल्याबद्दल आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी चिंता व्यक्त केली. अनेक महिलांना आपल्या संवैधानिक हक्कांची जाणीव कमी होत चालली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
महिला विषयक कायदे, भारतीय न्याय संहितेतील बदल आणि सायबर सुरक्षेवरील ‘सक्षमा’ जनजागृती कार्यक्रम नागपूरातील वनामती सभागृहात पार पडला. या कार्यक्रमाला विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, उपसभापती डॉ. नीलम गोहे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, महिलांसाठी अनुकूल कायदे अस्तित्वात असतानाही न्यायासाठी लढा द्यावा लागतो ही वास्तवस्थिती आहे. समाजातील स्त्रीकडे पाहण्याची मानसिकता पूर्णतः बदललेली नाही. अनेकदा कुटुंबातील महिलांकडूनच महिलांना त्रास सहन करावा लागतो. या समस्यांच्या सामाजिक व मानसिक मुळांवर सखोल चर्चा करून उपाय शोधणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
Comments are closed.