सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ आता अंतिम टप्प्यात आला असून, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आठवा वेतन आयोग केव्हा लागू होणार याकडे लागून राहिले आहे. सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून अंमलात आला होता आणि नियमानुसार दर १० वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू केला जातो. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी संपत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी दिली असून, त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यामुळे आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आठव्या वेतन आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या काळात आयोग देशाची आर्थिक स्थिती, महागाई दर, तसेच कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या गरजांचा सखोल अभ्यास करणार आहे.
आतापर्यंतच्या वेतन आयोगांचा ट्रेंड पाहता, जुना वेतन आयोग संपताच नवा वेतन आयोग लागू होतो. त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ ही आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची संभाव्य तारीख मानली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुमारे २० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणताही अधिकृत आकडा जाहीर करण्यात आलेला नाही.
सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ इतका होता. आता तो ३ किंवा त्याहून अधिक करण्यात येण्याची चर्चा असून, असे झाल्यास किमान वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आठवा वेतन आयोग केवळ सध्याच्या कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, त्याचा फायदा पेन्शनधारकांनाही होणार आहे. पेन्शन आणि महागाई भत्त्यात वाढ होऊन निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान अधिक सुसह्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
वेतन आयोगाबाबतची अंतिम तारीख आणि निर्णय योग्य वेळी जाहीर करण्यात येतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तोपर्यंत कर्मचारी संघटना आणि देशभरातील लाखो कर्मचारी अधिकृत घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
Comments are closed.