शालार्थ आयडी प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईनंतर शिक्षण विभागात प्रचंड असंतोष उसळला आहे. राज्यभरातील गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’ संवर्गातील तब्बल साडेचार हजार अधिकारी आजपासून (८ ऑगस्ट) सामूहिक रजा घेऊन बेमुदत आंदोलनावर उतरले आहेत. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाचे दैनंदिन कामकाज अक्षरशः ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
नागपूर प्रकरणावरून संतापाची लाट
नागपूर विभागात काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पोलिसांनी अटक केल्याने परिस्थिती गंभीर बनली. विशेषतः शिक्षण निरीक्षक एस. केलूसे आणि रोहिणी कुंभार यांच्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप करत, राज्यभरातील अधिकारी आणि कर्मचारी एकत्र आले आहेत. अटकेत असलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ सुटका, चौकशीत पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्याची मागणी यासाठी आंदोलन पेटले आहे.
सेंट्रल बिल्डिंगसमोर संतप्त मोर्चा
पुण्यातील सेंट्रल बिल्डिंगसमोर शुक्रवारी मोठ्या संख्येने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी हजेरी लावली. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गेसावी, माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. मगरी, विविध उपसंचालक, निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी या साऱ्यांनी रजेवर राहून सरकारला थेट आव्हान दिले.
सरकारकडे थेट मागण्या
संघटनेच्या वतीने स्पष्ट मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत –
- अटकेत असलेल्या अधिकाऱ्यांची तत्काळ सुटका
- चौकशीमध्ये पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रिया
- बदली, पदोन्नती व सेवा नियमांत स्पष्टता
- प्रशासनाचा दबाव थांबवणे
या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत अधिकारी वेतन बिलांवर सही करणार नाहीत, शाळांना मान्यता देणार नाहीत, निरीक्षण, आरटीई तपासणी, बदल्या, भरती आणि परीक्षा नियोजन या सर्व प्रक्रिया थांबवतील.
राज्यातील शैक्षणिक यंत्रणा विस्कळीत होण्याच्या मार्गावर
या आंदोलनाचा थेट परिणाम म्हणजे संपूर्ण शैक्षणिक प्रशासन ठप्प होणे. वेतन प्रक्रिया, शाळांची मान्यता, शिक्षक भरती, विद्यार्थी प्रवेश, परीक्षा नियोजन यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांवर पूर्णविराम लागणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील शाळांवर याचा गंभीर परिणाम होईल.
काय आहे नेमकं शालार्थ आयडी प्रकरण?
नागपूर विभागात काही शिक्षकांना बनावट शालार्थ आयडी देऊन, विभागीय शिक्षण उपसंचालक किंवा शिक्षणाधिकाऱ्यांची अधिकृत मान्यता नसताना वेतन दिले जात असल्याचे उघड झाले. या प्रकरणी सायबर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, मुख्य आरोपी अद्याप अटकेत नसताना, केवळ कागदपत्रांवर प्रतिस्वाक्षरी केल्याच्या कारणावरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विनाचौकशी अटक केल्याचा आरोप आहे.
संघटनेचा रोष – अन्याय थांबवा
अखिल महाराष्ट्र राज्य शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या मते, संबंधित अधिकाऱ्यांनी केवळ नियमित कागदपत्रांवर सही केली होती, आदेश त्यांनी स्वतः दिले नव्हते. तरीसुद्धा, त्यांना अन्यायकारक पद्धतीने अटक करण्यात आली. हा मुद्दा फक्त कायदेशीरच नव्हे तर अधिकाऱ्यांच्या सन्मानाशीही संबंधित असल्याने आंदोलन तीव्र झाले आहे.
पुढील काही दिवस निर्णायक
मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास, शैक्षणिक यंत्रणेत दीर्घकालीन ठप्पपणा येऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागासाठी पुढील काही दिवस अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.
Comments are closed.