राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम’ (NCDC) कडून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे. येत्या तीन महिन्यांत ‘NCDC’च्या उपविधींमध्ये बदल करण्यात येणार असून, त्यानंतर गृहनिर्माण सोसायट्यांना थेट कर्ज स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाऊ शकणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
स्वयंपुनर्विकासाला गती मिळणार
सध्या राज्य बँक आणि मुंबई जिल्हा बँकेकडून गृहनिर्माण सोसायट्यांना आर्थिक मदत केली जात आहे. मात्र, स्वयंपुनर्विकासासाठी येणाऱ्या अर्जांच्या तुलनेत ही मदत अपुरी आहे. त्यामुळे ‘NCDC’च्या माध्यमातून अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाल्यास पुनर्विकास प्रकल्पांना वेग मिळेल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
व्याज माफीचा मोठा निर्णय
स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सोसायट्यांना प्रीमियमवरील व्याज तीन वर्षांसाठी माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मुंबई आणि पुण्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य बँकेने 1,500 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले असले तरी, वाढत्या गरजांमुळे आणखी आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे, असे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले.
NCDC नियमांमध्ये बदल अनिवार्य
NCDC सध्या राज्यातील साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत देते. मात्र, शहरांमध्ये कर्ज देण्यास नियमावलीत अडचणी होत्या. यावर उपाय म्हणून केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या समवेत चर्चा झाली असून, लवकरच आवश्यक बदल केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
स्वयंपुनर्विकासाच्या परवानग्या ऑनलाईन!
गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासंबंधीच्या मंजुरीसाठी सहकार, भूमी अभिलेख, आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग यांना समन्वयाने काम करावे लागते. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. पुढील तीन महिन्यांत नवीन संकेतस्थळ सुरू होईल, ज्यामुळे अर्जदारांना परवानग्या सहज उपलब्ध होतील.
या नव्या बदलांमुळे स्वयंपुनर्विकास प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होणार असून, गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
