राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. लाभ योग्य आणि पात्र महिलांपर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचावा यासाठी e-KYC प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात अनेक महिलांना या प्रक्रियेत विविध अडचणींना सामोरे जावे लागले.
मोबाईल किंवा इंटरनेटचा अभाव, आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक नसणे, ओटीपी न मिळणे, तसेच ऑनलाइन फॉर्ममधील तांत्रिक बाबी समजण्यात अडचणी आल्याने अनेकांची e-KYC प्रक्रिया अपूर्ण राहिली किंवा चुकीची नोंद झाली.
काही ठिकाणी सायबर कॅफे किंवा मध्यस्थांच्या मदतीने e-KYC करण्यात आली; मात्र माहिती चुकीची भरली जाणे किंवा आवश्यक कागदपत्रे अपलोड न होणे यामुळे काही लाभार्थी तात्पुरते योजनेतून वगळले गेले. काही महिलांच्या पतींनी आयकर भरल्यामुळे त्या अपात्र ठरल्या, तर काहींची प्रक्रिया तांत्रिक कारणांमुळे रखडली.
या पार्श्वभूमीवर पात्र महिलांना दिलासा देत e-KYC दुरुस्तीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र ही मुदत केवळ चुकीची माहिती दुरुस्त करण्यासाठी असून नव्याने e-KYC करण्यासाठी संधी उपलब्ध नाही, हे संकेतस्थळावर स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनीही स्पष्ट केले की, काही लाभार्थ्यांनी e-KYC करताना चुकीचा पर्याय निवडल्याने त्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ज्या पात्र महिलांनी e-KYC केली असूनही लाभ मिळालेला नाही, त्यांना माहिती दुरुस्त करण्याची ही अंतिम संधी देण्यात आली आहे. सर्व पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळावा, हीच शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Comments are closed.