मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत ई-केवायसी सक्तीची केल्याने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ उडाल्याचे समोर आले आहे. मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण करण्याच्या घाईत अनेक पात्र महिलांनी ऑनलाइन प्रक्रियेत चुकीचे पर्याय निवडल्याने त्या ‘अपात्र’ ठरल्या असून, जिल्ह्यातील सुमारे २० टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच ६० ते ६५ हजार महिलांचा दरमहा ₹१५०० चा लाभ बंद झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
ई-केवायसी करताना महिलांना काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागत होती. कुटुंबातील कोणी शासकीय नोकरीत आहे का, पेन्शनधारक आहे का, किंवा वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक आहे का, अशा प्रश्नांसमोर ‘होय’ किंवा ‘नाही’ असे पर्याय देण्यात आले होते. मात्र, अनेक महिलांना नेमका कोणता पर्याय निवडावा याबाबत स्पष्ट माहिती नसल्याने चुकीचा पर्याय निवडला गेला आणि त्यामुळे त्यांचे अर्ज बाद ठरले.
काही महिलांनी स्वतःच्या किंवा नातेवाइकांच्या मोबाईलवरून ई-केवायसी केली, तर अनेकांनी सेतू केंद्रे किंवा कॉम्प्युटर ऑपरेटरकडून ही प्रक्रिया करून घेतली. मात्र, माहिती नीट न समजल्याने किंवा चुकीच्या मार्गदर्शनामुळे दिलेली उत्तरे चुकली आणि परिणामी पात्र असतानाही महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. शासनाने बोगस लाभार्थी रोखण्यासाठी सप्टेंबर २०२५ मध्ये ई-केवायसी सक्तीची केली होती. सुरुवातीला १८ नोव्हेंबर ही मुदत होती; नंतर ती वाढवून ३१ डिसेंबर करण्यात आली. तरीही शेवटच्या दिवसांत घाईघाईत प्रक्रिया केल्याने हा गोंधळ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महिलांनी तक्रार केल्यानंतर त्यांच्या अर्जांची तपासणी केली असता, अनेकांच्या कुटुंबात कोणीही शासकीय कर्मचारी नसतानाही अर्ज रद्द झाल्याचे दिसून आले. ई-केवायसी करताना संभ्रम, तांत्रिक अडचणी आणि प्रश्न नीट न समजल्यामुळे ही चूक झाल्याचे अर्जदार महिलांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दुरुस्तीची संधी देण्यात यावी, तसेच तांत्रिक कारणांमुळे ई-केवायसी न होऊ शकलेल्या महिलांनाही पुन्हा संधी मिळावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांनी ६ जानेवारी रोजी महिला व बाल विकास आयुक्तालयाला पत्र पाठवून लाभार्थ्यांना आलेल्या अडचणी आणि दुरुस्तीची गरज याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. आता शासन या विषयावर कोणता निर्णय घेते, याकडे राज्यातील लाखो ‘लाडक्या बहिणींचे’ लक्ष लागले आहे.
Comments are closed.