राज्यात औषध नियंत्रण यंत्रणा गंभीर स्थितीत आहे. मध्य प्रदेशात ९ बालकांचा मृत्यू ‘डायएथिलीन ग्लायकॉल’मुळे झाला तर नागपुरात भेसळयुक्त औषधांची दोन मोठी प्रकरणे उघडकीस आली. तरीही महाराष्ट्रात औषध तपासणीसाठी एफडीए अंतर्गत ७८% निरीक्षकांची पदे रिक्त आहेत.
यामुळे सरकारी आणि खासगी औषध दुकाने नियमित तपासणीशिवाय चालत आहेत. उदाहरणार्थ, नागपूर जिल्ह्यातील औषध भांडारात ‘रेसीफ-५००’ गोळ्यांमध्ये आवश्यक घटकच नव्हते, तर ‘रिक्लॅव्ह ६२५’ बनावट आढळल्याने जवळपास ७७ हजार गोळ्या रुग्णांना दिल्या गेल्या.
राज्यात फक्त तीन प्रयोगशाळा (नागपूर, नाशिक, पुणे) असल्यामुळे अहवाल येण्यास दीड ते दोन महिने लागू शकतात. २०० मंजूर पदांपैकी केवळ ४५ भरलेल्या असून, २०१२ पासून भरती प्रक्रियाही थांबलेली आहे.
लवकरच १०९ नवीन पदांची भरती होणार असून, आणखी दोन प्रयोगशाळा उघडून एकूण संख्या पाच केली जाणार आहे. तसेच, मंजूर पदांमध्ये ७५ पदांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
डी. आर. गहाणे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र
