पावसाळ्याच्या दिवसांत डेंग्यू, मलेरिया, गॅस्ट्रो यांसारख्या साथीचे आजार डोके वर काढत आहेत. त्याचवेळी बनावट आणि कालबाह्य औषधांची विक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. मात्र, या गंभीर प्रकारावर नियंत्रण ठेवणारी अन्न व औषध प्रशासन विभागाची (एफडीए) यंत्रणा कोल्हापूर जिल्ह्यात अक्षरशः कोलमडली आहे.
सातही औषध निरीक्षक पदे रिक्त – गंभीर दुर्लक्ष!
जिल्ह्यातील औषध निरीक्षकांची सर्व सात पदे रिक्त आहेत. याशिवाय, मंजूर दोन सहायक आयुक्तांपैकी फक्त एकच अधिकारी संपूर्ण जिल्ह्याचा कारभार सांभाळत आहेत. एवढ्या मोठ्या जिल्ह्याचा भार एकट्या अधिकाऱ्यावर पडल्याने औषध तपासणी, कारवाई व नियंत्रणाची गती पूर्णपणे शिथिल झाली आहे.
३८ लाख लोकसंख्या, मात्र निरीक्षक शून्य
२०११ च्या जनगणनेनुसार कोल्हापूर जिल्ह्याची लोकसंख्या ३८ लाख ७६ हजार इतकी आहे. एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येला औषध निरीक्षकच नाही ही वस्तुस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. औषध दुकानांची तपासणी, रुग्णालयांवर नियंत्रण आणि औषध उद्योगांवर लक्ष ठेवणे हे सर्व कामे अडचणीत आली आहेत.
साडेपाच हजार मेडिकल दुकाने – आठ हजार दवाखाने
कोल्हापूर जिल्ह्यात नोंदणीकृत साडेपाच हजार मेडिकल दुकाने कार्यरत आहेत. याशिवाय २१५ रुग्णालये व तब्बल २६०० क्लिनिक असल्यामुळे जिल्ह्यात एकूण जवळपास आठ हजार आरोग्य केंद्रे व दवाखाने आहेत. किरकोळ व घाऊक अशी औषध दुकाने मिळून आठ हजारांहून अधिक ठिकाणी दररोज तपासणी करणे आवश्यक आहे. परंतु, निरीक्षक नसल्याने हे काम पूर्णपणे ठप्प आहे.
एफडीएवर प्रचंड जबाबदारी – पण मनुष्यबळच नाही
अन्न व औषध प्रशासन विभागावर औषध दुकाने, रक्तपेढ्या, रक्तसाठा केंद्रे, सौंदर्यप्रसाधनांची गुणवत्ता तपासणी, ॲलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी औषध निर्मिती उद्योगांवर देखरेख ठेवणे अशी महत्त्वाची कामे आहेत. याशिवाय बनावट औषध आढळल्यास गुन्हे दाखल करणे, न्यायालयीन पुरावे सादर करणे, नव्या औषध दुकानांना परवानगीपूर्वी तपासणी करणे ही सर्व कामे करायची आहेत. एवढा प्रचंड भार सध्या एका अधिकाऱ्यावर आहे.
बनावट औषधांचा वाढता धोका
औषध विक्रीसाठी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची सक्ती असली तरी अनेक दुकाने ही नियमबाह्य विक्री करीत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यातच बनावट व निकृष्ट औषधांची विक्री वाढली आहे. तपासणी यंत्रणा नसल्याने यावर अंकुश नाही. परिणामी, सामान्य रुग्णांचे आरोग्य थेट धोक्यात आले आहे.
भविष्यातील भरती प्रक्रियेची अपेक्षा
सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातील १०९ जागांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु, ती पूर्ण होईपर्यंत कोल्हापूर जिल्ह्यातील औषध निरीक्षणाची जबाबदारी अतिरिक्त अधिकाऱ्यांवरच राहणार आहे. जिल्ह्यातील लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ही परिस्थिती धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
Comments are closed.