महाराष्ट्रात २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात नववी-दहावीत शिकणाऱ्या १२.६% मुलांनी आणि १०.३% मुलींनी शाळा सोडली, असा सरकारी अहवालातून उघड झालंय. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण थोडं वाढलेलं दिसतंय.
आरटीई कायदा, पीएम पोषण योजना आणि समग्र शिक्षेचं काटेकोर पालन केल्याने पहिली ते आठवीपर्यंत गळती कमी झाली खरी, पण आता माध्यमिक शाळांमध्ये प्रवेशाची अडचण मोठी वाटतेय. दूरवरच्या गावात शाळा नसल्यामुळे मुलांना शिक्षण सोडावं लागतं.
शिक्षकांचीही कमतरता मोठी अडचण बनलीय. एकच शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये वेगवेगळ्या इयत्तांचा अभ्यास घ्यावा लागतो. आजारी असले तर रजा घेणंही कठीण. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत किमान दोन शिक्षक असावं, असं शिक्षणतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
दहावीपर्यंत मोफत पुस्तके आणि जेवण मिळालं पाहिजे, असं निवृत्त अधिकारी दिनकर टेमकर यांनी सांगितलं. कारण माध्यमिक शाळा लांब असल्याने, मुलांना रोजचा प्रवास परवडत नाही आणि यातूनच गळती वाढतेय.
Comments are closed.