उत्तर प्रदेशातील प्रशासनाला हादरा देणारा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. Barabanki आणि Pratapgarh या दोन जिल्ह्यांमध्ये एकाच व्यक्तीने एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांत नोकरी करून तब्बल १७ वर्षे दोन्ही ठिकाणांहून पगार घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणातील आरोपी Jayprakash Singh यांना न्यायालयाने दोषी ठरवत ७ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आणि ३० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा निर्णय Sudha Singh यांच्या न्यायालयाने दिला असून सरकारी तिजोरीतून घेतलेले वेतन वसूल करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
तपासात उघड झाल्यानुसार, जयप्रकाश सिंह यांची २६ डिसेंबर १९७९ रोजी प्रतापगड जिल्ह्यातील आरोग्य विभागात वैद्यकीय सहाय्यक म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर जून १९९३ मध्ये बाराबंकी जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात शिक्षक म्हणून त्यांनी पुन्हा नोकरी मिळवली. विशेष म्हणजे दोन्ही नोकऱ्यांसाठी त्यांनी एकच मार्कशीट आणि कागदपत्रे वापरल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे ते दोन्ही विभागांच्या नोंदींमध्ये कर्मचारी म्हणून नोंदवले गेले आणि दीर्घकाळ दोन्ही ठिकाणांहून पगार व भत्ते घेत राहिले.
सरकारी नियमांनुसार एका व्यक्तीला एकाच वेळी एकच सरकारी पद भूषवता येते. मात्र जयप्रकाश सिंह यांनी हा नियम मोडत जवळपास १७ वर्षे दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये सरकारी कर्मचारी म्हणून नोंदणी ठेवली. इतक्या वर्षांपर्यंत हा प्रकार अधिकाऱ्यांच्या लक्षात न आल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अखेर एका तक्रारीमुळे हा संपूर्ण घोटाळा उघडकीस आला.
२० फेब्रुवारी २००९ रोजी शहरातील आवास विकास कॉलनीतील रहिवासी Prabhat Singh यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर Right to Information Act अंतर्गत दोन्ही विभागांकडून माहिती मागवण्यात आली. संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करताना जयप्रकाश सिंह हे एकाच वेळी प्रतापगडच्या आरोग्य विभागात आणि बाराबंकीच्या शिक्षण विभागात कर्मचारी म्हणून नोंदणीकृत असल्याचे स्पष्ट झाले.
या माहितीच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला आणि आरोपीविरुद्ध फसवणूक व बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासादरम्यान प्रतापगडमध्येही त्यांची नोकरी असल्याचे निश्चित झाल्यानंतर त्यांना तेथून निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर हा खटला न्यायालयात गेला आणि दीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयाने सर्व पुरावे आणि साक्षीदारांचा विचार करून जयप्रकाश सिंह यांना दोषी ठरवले.
न्यायालयाने त्यांना सात वर्षांची सक्तमजुरी, ३० हजार रुपयांचा दंड आणि सरकारी तिजोरीतून घेतलेला पगार परत करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणामुळे प्रशासनातील दुर्लक्ष आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणाऱ्या फसवणुकीचा गंभीर मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
Comments are closed.