राज्यातील लाखो महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” ही एक क्रांतिकारी आर्थिक मदतीची योजना आहे. महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत मिळावी यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. यामुळे लाभार्थ्यांनी अर्ज करताना पूर्ण माहिती घेणे अत्यावश्यक आहे.
या योजनेसाठी महाराष्ट्रातील २१ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता व निराधार महिलांना पात्र ठरवण्यात येते. मात्र त्यासाठी अर्ज करताना काही आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. सर्वप्रथम, अर्जदार महिला ही महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आवश्यक असून तिच्या नावावर आधार कार्ड, बँक खाते आणि उत्पन्नाचा पुरावा असणे गरजेचे आहे. अर्ज प्रक्रियेसाठी पवित्र पोर्टल किंवा महा DBT संकेतस्थळ वापरावे लागते.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, राशन कार्ड, महाराष्ट्र राज्याचा जन्म दाखला किंवा रहिवासी प्रमाणपत्र, मतदार ओळखपत्र, बँक पासबुकची झेरॉक्स, पासपोर्ट साईज फोटो, उत्पन्नाचा दाखला, आणि स्वयंघोषणापत्र या गोष्टींचा समावेश होतो. यासोबतच महिला जर पांढऱ्या रंगाच्या राशन कार्डाची धारक असेल तर तिला उत्पन्नाचा दाखला अनिवार्य आहे. मात्र, पिवळ्या किंवा केशरी राशन कार्डधारक महिलांना उत्पन्नाचा दाखला देण्याची गरज नाही.
डोमिसाइल प्रमाणपत्र नसल्यास गेल्या १५ वर्षांपासून महाराष्ट्रात राहत असल्याचे अन्य कोणतेही दस्तऐवज – जसे की वैध मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला – यापैकी कोणतेही एक सादर करावे लागते. जर अर्जदार महिला दुसऱ्या राज्यात जन्मलेली असली तरी तिचा पती महाराष्ट्रात स्थायिक असेल, तर देखील ही कागदपत्रे ग्राह्य धरली जातात.
पात्रता अटींसोबतच अपात्रतेच्या अटी देखील महत्त्वाच्या आहेत. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा जास्त आहे, ज्या महिलांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकर भरतात, सरकारी सेवेत कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन घेत आहेत – अशा सर्व महिलांना योजनेपासून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. याशिवाय ज्या महिलांनी इतर शासकीय योजनांतून दरमहा १५०० रुपये किंवा त्याहून अधिक लाभ घेतला आहे, किंवा ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे, त्याही या योजनेसाठी पात्र ठरत नाहीत.
विशेषतः, माजी किंवा विद्यमान आमदार-खासदार, राज्य अथवा केंद्र शासनाच्या उपक्रमांचे संचालक, उपाध्यक्ष असलेल्या कुटुंबातील महिलांनाही लाभ नाकारला जातो. यामुळे अर्ज करताना सर्व अटी व शर्ती काळजीपूर्वक तपासून मगच अर्ज सादर करावा.
सारांशात सांगायचं झालं, तर “लाडकी बहीण योजना” ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रभावी पाऊल आहे. मात्र त्याचा लाभ घेण्यासाठी सर्व पात्रता निकषांची पूर्तता, अटींचे पालन व योग्य कागदपत्रांची उपलब्धता हे अत्यावश्यक आहे. योग्य माहिती व दस्तऐवजांबरोबर अर्ज केल्यास, ही योजना महिलांसाठी एक आर्थिक आधार बनू शकते!
