ठाणे महापालिकेला उपमुख्यमंत्र्यांचा आदेश, खासदारांचीही कानउघाडणी
मराठी भाषेतून एम.ए पूर्ण करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ न देण्याच्या ठाणे महापालिकेच्या निर्णयावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. मराठी भाषा गौरवदिनीच महापालिकेला या मुद्द्यावर जोरदार टीकेला सामोरे जावे लागले. अखेर, या निर्णयाची गंभीर दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखू नये, असा स्पष्ट आदेश दिला.
महापालिकेच्या या निर्णयावरून राजकीय पक्ष आणि अन्य संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. विशेषतः मराठी भाषा आणि तिच्या संवर्धनाच्या बाबतीत आग्रही असलेल्या ठाणेकर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावर तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यांच्या आदेशानंतर महापालिकेने घेतलेला हा निर्णय मागे घेण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
खासदार नरेश म्हस्के यांचे पत्र
खासदार नरेश म्हस्के यांनीही महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून या निर्णयावर आक्षेप घेतला. मराठी भाषेचा प्रशासनात अधिकाधिक वापर व्हावा, यासाठी महापालिकेने पावले उचलली पाहिजेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या कामकाजात संपूर्ण मराठीतून निर्णय घेतले जात असताना प्रशासनाने असा आदेश काढणे म्हणजे मराठी भाषेची गळचेपी करण्यासारखे आहे, असा आरोप त्यांनी पत्रात केला आहे.
महासभेचा ठराव डावलला?
पूर्वी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना डीएमजीएफएम, एलएसजीडी, एम.ए (मराठी) आणि तत्सम अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यास अतिरिक्त वेतनवाढ दिली जात होती. विद्यमान खासदार नरेश म्हस्के ठाणे महापालिकेत सभागृह नेते असताना महासभेत यासंबंधी ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, नव्या निर्णयानुसार महासभेच्या मान्यतेशिवाय महापालिकेने हे बदल करण्याचा प्रयत्न केल्याने वाद निर्माण झाला.
मनसेचे आंदोलन आणि राजकीय दबाव
या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) ठाणे महापालिका मुख्यालयाबाहेर आंदोलन केले. तसेच, हा अन्यायकारक निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांनीही केली. अखेर, उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकरणावर पडदा पडला आहे.
