राज्यातल्या सीईटी प्रक्रियेला अजून सुरळीत व विद्यार्थी-हितकारी करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागानं एक मोठं पाऊल टाकलंय. आतापर्यंत परीक्षा, निकाल किंवा अर्जासंबंधी एखादी तक्रार असेल तर सगळ्यांना मुंबईतल्या सीईटी कक्षापर्यंत जावं लागायचं. पण आता ही धावपळ संपणार आहे.
राज्यभर ४० जिल्हास्तरीय सीईटी मदत केंद्रं उभारण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाशी संबंधित अडचणींचं निवारण त्यांच्या जिल्ह्यातच होणार आहे.
मंगळवारी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. बैठकीला अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, सीईटी आयुक्त दिलीप सरदेसाई, तसेच उच्च व तांत्रिक शिक्षण संचालकही उपस्थित होते. आतापर्यंत ही जिल्हास्तरीय केंद्रं नावापुरतीच होती; पण आता प्रत्येक प्रवेश हंगामात ही केंद्रं सक्रिय असतील व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन, कागदपत्र पडताळणी, तक्रार निवारण अशा सेवा इथेच मिळणार आहेत.
राज्यातील परीक्षा व्यवस्थेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी सरकारनं २० हजार संगणकाधारित परीक्षा केंद्रं उभारण्याचंही ठरवलंय. सध्या फक्त सात हजार संगणक उपलब्ध असल्यामुळे खासगी केंद्रांचा वापर करावा लागतो.
आता अभियांत्रिकी महाविद्यालयं आणि विद्यापीठ परिसरांत हाय-स्पीड इंटरनेटसह आधुनिक संगणकसुविधा उभारल्या जाणार आहेत. या सुविधांचा वापर केवळ परीक्षा नव्हे तर वर्षभर शैक्षणिक उपक्रमांसाठीही करता येणार आहे, त्यामुळे महाविद्यालयांच्या आयटी पायाभूत सुविधेला मोठा हातभार लागणार आहे.
Comments are closed.