राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये नोकरभरतीची प्रक्रिया आता पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण होण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येत आहेत. राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने आता स्पष्ट केले आहे की, भविष्यातील सर्व सरळसेवा नोकरभरती प्रक्रिया ‘आयबीपीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ या नामांकित संस्थांच्या माध्यमातून अनिवार्य केली जाणार आहे. यामुळे बँकांमधील संचालकांच्या हस्तक्षेपामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींना आळा बसेल आणि भर्ती प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह राहील.
नांदेड जिल्ह्यातील सहकारी बँकांमध्ये नोकरभरतीच्या प्रक्रियेत काही वर्षांपासून शासकीय आदेशानुसार गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. या अंतर्गत, सरळसेवा भर्ती ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यासाठी शासनाने सात संस्थांना मान्यता दिलेली आहे. त्यात आयबीपीएस, टीसीएस, एमकेसीएल तसेच अन्य चार प्रतिष्ठित संस्था समाविष्ट आहेत. यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राखली जाईल आणि योग्य उमेदवारांची निवड होईल.
आयबीपीएस ही संस्था बँकिंग क्षेत्रात परीक्षा घेण्यात अत्यंत नामांकित व विश्वासार्ह म्हणून ओळखली जाते. टीसीएस ही संस्था देखील उच्च दर्जाची असल्याचे मानले जाते. मात्र, काही अपवाद वगळता, अनेक राजकीय प्रभाव असलेल्या जिल्हा बँका या दोन संस्थांचा विचार न करता इतर संस्थांना नोकरभरतीसाठी निवडतात. रायगड जिल्हा बँक व राज्य सहकारी बँक यांनी मात्र आपल्याकडील भर्तीसाठी आयबीपीएसला निवडले होते, जे सकारात्मक उदाहरण मानले जाते.
नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील प्रस्तावित नोकरभरतीत चाललेले विविध प्रकारचे ‘प्रताप’ आणि संचालकांच्या हस्तक्षेपामुळे प्रक्रिया प्रभावित होण्याची तक्रार गेल्या दीड महिन्यांपासून चर्चेत होती. भाजपाचे खासदार अशोक चव्हाण आणि आमदार राजेश पवार यांनी यासंदर्भात तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने गंभीर दखल घेतली आणि शासनाने योग्य उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला.
यापुढे जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये नोकरभरतीची प्रक्रिया पूर्णपणे आयबीपीएस किंवा टीसीएसच्या माध्यमातून पार पाडण्याचे बंधन घालण्यात येणार आहे. यामुळे बँकांमधील भ्रष्टाचार व राजकीय हस्तक्षेप यावर नियंत्रण मिळेल. तसेच, उमेदवारांची निवड प्रामाणिक व योग्य पद्धतीने होईल, जे प्रशासनिक आणि आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर ठरेल.
लातूर जिल्हा बँकेने ४०० पदे भरण्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवली आहे. सात संस्थांच्या कामगिरीचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, बँकांनी आता आयबीपीएस किंवा टीसीएससारख्या नामांकित संस्थांना काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यातील नोकरभरती प्रक्रिया अधिक व्यावसायिक व नियमबद्ध होईल.
मागील काही वर्षांत चंद्रपूर, सांगली, अहिल्यानगर आदी जिल्हा बँकांमधील भर्ती प्रक्रियेत वादग्रस्त बाबी समोर आल्या होत्या. नांदेड जिल्हा बँकेत प्राथमिक टप्प्यावरच संचालक मंडळाच्या हस्तक्षेपामुळे भर्ती प्रक्रियेत गडबड झाली होती. ‘लोकसत्ता’ने या बाबी समोर आणल्यावर तपासणी झाली आणि त्यानंतर योग्य संस्थेच्या माध्यमातून नोकरभरती प्रक्रिया सुरु करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
शासनाच्या आदेशानुसार, आता महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये नोकरभरतीसाठी आयबीपीएस किंवा टीसीएस यांचा मार्ग अवलंबणे अनिवार्य ठरणार आहे. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सांगितले की, लवकरच यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळे बँकांमध्ये भर्ती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण आणि विश्वासार्ह होईल.
Comments are closed.