IAS तुकाराम मुंढेंनी आदेश दिला आहे की, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 (कलम-91) अंतर्गत जिल्हा परिषदांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (UDID Card) तपासले जाणार आहेत.
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना याबाबत सूचना पाठवण्यात आल्या आहेत. दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत अनेक तक्रारी विभागाकडे आल्या असल्याने ही पडताळणी होणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणपत्र तपासून केवळ लाक्षणीक दिव्यांगत्व (Benchmark Disability) असलेल्या व्यक्तींनाच शासनमान्य लाभ मिळणार आहेत. बनावट प्रमाणपत्र किंवा ४०% पेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्यांना लाभ दिला जाणार नाही. तसेच अशा व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि आधी दिलेला लाभही रद्द केला जाईल.
दिव्यांगत्व अधिनियम, 2016 च्या कलम-91 नुसार, अपात्र व्यक्ती लाभ घेतल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास, एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे पडताळणीअंती अपात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांवर संबंधित तरतुदीनुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
