पदवीधरांना इंग्रजीचे अपयश हे बेरोजगारीचे मोठे कारण असल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालातून नुकतेच समोर आले आहे. आयोगाने विद्यापीठांना आंतरराष्ट्रीय भाषा संस्थांशी सहकार्य वाढविण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, हा उपाय केवळ इंग्रजी पुरता मर्यादित नसून लाखो तरुण बेरोजगारीच्या समस्येत अडकले आहेत. रोजगाराच्या संधी कमी होत असल्याने अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांत नोकरीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांची संख्या ७ लाख २५ हजारांवर पोहोचली आहे. अनोंदणीकृत बेरोजगारांचा आकडाही लाखांमध्ये असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
तरुणांचे नोकरीसाठी वणवण
व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करूनही तरुणांना योग्य संधी मिळत नाहीत. रोजगार मेळाव्यांमध्ये हजारोंच्या संख्येने तरुण सहभागी होत असल्याने बेरोजगारीच्या संकटाची तीव्रता वाढली आहे. सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या मोठी असून, रिक्त पदांच्या तुलनेत स्पर्धा प्रचंड आहे. शासनाच्या ‘महास्वयंम्’ पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या सात लाख २५ हजारांवर पोहोचली आहे, ज्यामध्ये चार लाख ९७ हजार पुरुष आणि दोन लाख २८ हजार महिला उमेदवारांचा समावेश आहे.
बेरोजगारीच्या विळख्यात सुशिक्षित तरुण
नाव नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत असे मिळून लाखो सुशिक्षित तरुण नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यात पदवीधर, पदव्युत्तर तसेच अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या तरुणांची संख्या लक्षणीय आहे. परंतु, रोजगाराच्या संधी मर्यादित असल्याने अनेकांना पदवी असूनही आर्थिक स्थैर्य मिळत नाही.
उद्योग नाहीत, संधी नाहीत!
अमरावती विभागात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) अस्तित्वात असले तरी मोठे उद्योग आणि नामांकित आयटी कंपन्यांचा अभाव आहे. त्यामुळे स्थानिक तरुणांना पुणे, मुंबई किंवा इतर मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतर करावे लागते. मात्र, या शहरांतील महागाई आणि खर्चिक जीवनशैलीमुळे मिळालेल्या नोकरीतही समाधानकारक उत्पन्न हाती राहत नाही.
तरुणांसाठी रोजगार धोरणाची गरज
बेरोजगारीच्या या वाढत्या समस्येवर तातडीने उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवर मोठे उद्योग, स्टार्टअप्स आणि आयटी कंपन्यांसाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा लाखो तरुण सुशिक्षित असूनही बेरोजगार राहतील आणि ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबणार नाही.
