राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी मोठा निर्णय घेत, अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या ५,०१२ रिक्त जागा भरण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून, त्यासोबतच विद्यापीठांतील सुमारे ६०० प्राध्यापक पदेही जूनपूर्वी भरण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री Chandrakant Patil यांनी दिली. छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यादरम्यान त्यांनी स्पष्ट केले की, नव्या शैक्षणिक सत्रापूर्वी नव्याने नियुक्त झालेले प्राध्यापक वर्गात हजर असणे बंधनकारक असेल. ज्या महाविद्यालयांकडून भरती प्रक्रियेत दिरंगाई होईल, त्यांच्या रिक्त जागा इतर पात्र संस्थांकडे वर्ग केल्या जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सरकारने या संदर्भातील शासन निर्णय काढला असून भरती प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी अनेक बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. पुढील तीन-चार दिवसांत कोणत्या महाविद्यालयाला किती जागा मंजूर होतील याचे सूत्र जाहीर केले जाणार आहे.
त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या संख्येचे पुनर्मूल्यांकन युद्धपातळीवर सुरू आहे. काही विषयांमध्ये विद्यार्थीसंख्या कमी असल्याने अडचणी येत असल्या तरी त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. निर्णय जाहीर होताच उच्च शिक्षण विभागाकडून ‘एनओसी’ देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
विद्यापीठांमधील अनेक संवैधानिक पदेही दीर्घकाळ रिक्त असून ती भरण्याचे आदेश संबंधित विद्यापीठांना देण्यात आले आहेत. कोविड काळापासून या नियुक्त्यांबाबत संभ्रम होता; मात्र आता ही पदे लवकरच भरली जातील, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
विद्यापीठ प्राध्यापक भरतीसाठी ठरविण्यात आलेले ६०-२०-२० हे सूत्र सखोल विचारांती निश्चित करण्यात आले असून सर्व नियमांचा आढावा घेऊनच निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल का, या प्रश्नावर त्यांनी आत्मविश्वास व्यक्त करत आतापर्यंत एकही केस न हरल्याचे नमूद केले आणि यावेळीही सरकारचा निर्णय टिकेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
Comments are closed.