भाजशिव जिल्ह्यातील काव्यात गेल्या आठवड्यांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. मका, उडीद, सोयाबीनसारखी मुख्य पिके हंगामात पूर्णपणे झीजली आहेत. परंतु या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक खड्डा अधिक खोल झाला आहे, कारण पीकविम्याच्या नव्या नियमांनुसार त्यांना अपेक्षित मदत मिळत नाही.
नवीन फॉर्म्युलाचा परिणाम:
पीकविम्यातील नव्या नियमांमध्ये वैयक्तिक नुकसान गृहीत धरले जात नाही, तर महसूल मंडळाच्या सरासरी उत्पादनावर आधारित मदत दिली जाते. त्यामुळे जरी शेतकऱ्याचे पिके १००% नष्ट झाली तरीही पूर्ण नुकसानाचे रक्कम मिळणार नाही. या नव्या फॉर्म्युलामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मीठवापूर झाले आहे.
पूर्वीच्या निकषांची बेबंदबंदी:
पूर्वीच्या नियमांनुसार, वैयक्तिक नुकसानाची पूर्तता केली जात असे. परंतु हंगामापासून बदललेल्या नियमांमुळे ही सुविधा रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप आणि असंतोष वाढला आहे. ते विचार करतात, “आमचे खरे नुकसान कोणी पाहणार? आमचे उत्पन्न फक्त सरासरी आकड्यांवर ठरेल का?”
कर्ज आणि पिकांच्या हानीचा दबाव:
शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून मका, उडीद, सोयाबीनसारखी पिके लावली होती, पण आता त्या पिकांचे नुकसान झाल्याने त्यांच्यावर कर्जाचा दबावही वाढला आहे. नव्या नियमांनुसार, नुकसान भरपाईत योग्य रक्कम मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक भविष्य धोक्यात आले आहे.
कृषिमंत्र्यांचा दौरा:
नुकतेच कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नुकसानग्रस्त भागाचे पाहणी दौरे करून पंचनामे तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांचे मत आहे की, फक्त पंचनाम्यांवर विश्वास ठेवून मदत मिळणार नाही. वैयक्तिक नुकसानाचे मूल्यांकन आणि त्यावर आधारित आर्थिक मदत गरजेची आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी:
शेतकऱ्यांची जोरदार मागणी आहे की सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून पीकविम्यातील वैयक्तिक नुकसानीचा निकष लागू करावा. फक्त सरासरी आकड्यांवर आधारित निर्णय शेतकऱ्यांसाठी न्याय्य ठरणार नाही. पारदर्शक पंचनामे आणि योग्य आर्थिक मदत ही सध्याची सर्वात मोठी गरज आहे.
सरकारची जबाबदारी:
शासनाने या नव्या फॉर्म्युल्यामुळे निर्माण झालेल्या दुहेरी संकटावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान त्यांच्या हकास योग्य प्रमाणात भरून काढणे आणि आर्थिक मदतीसाठी जलद निर्णय घेणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य बनले आहे.
भविष्याची चिंता:
शेतकऱ्यांच्या मनात हीच शंका आहे की, जर ही प्रणाली कायम राहिली तर भविष्यातील हंगामांमध्ये कुठल्याही नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करताना त्यांचे नुकसान योग्य प्रकारे भरून काढले जाईल का? शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने, पीकविमा ही योजना केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित न राहता वास्तवातील नुकसान भरण्याची क्षमता असावी.
Comments are closed.