मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘कॅरी ऑन’ योजनेवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयानं म्हटलं की, अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्षात प्रवेश देणारी ही योजना शैक्षणिक दर्जा घसरवणारी आहे आणि चालू शैक्षणिक वर्षात ही लागू होऊ नये.
ज्या विद्यार्थ्यांना २०२५-२६ मध्ये यापूर्वी लाभ मिळाला आहे, त्यांच्या निकालावर न्यायालयाचा अंतिम आदेश लागू राहील. १७ जानेवारी २०२५ च्या परिपत्रकानुसार यापुढे कोणीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार नाही.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा एक एलएलबी विद्यार्थी पहिल्या वर्षाचे विषय अनुत्तीर्ण असूनही तिसऱ्या वर्षात प्रवेशाची मागणी करत होता. न्यायालयाने या प्रकाराबाबत तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले आणि स्पष्ट केले की, अशा योजनेमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता घसरेल.
खंडपीठाने राज्य सरकारला सर्व विद्यापीठांना आदेश कळवण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच विद्यापीठांनी २९ नोव्हेंबरपर्यंत आपले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयास सादर करावे, असे सांगितले. या योजनेमुळे शिक्षण व्यवस्थेत असंतुलन निर्माण होऊ नये, हा न्यायालयाचा मुख्य उद्देश आहे.
Comments are closed.