आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने घातलेल्या १ किमी अंतराच्या अटीला मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या नियमाला तात्पुरती स्थगिती दिली असून त्यामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारच्या नव्या नियमानुसार, आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याच्या घरापासून १ किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडण्याची अट लागू करण्यात आली होती. या निर्णयाला आव्हान देत काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकिलांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, शिक्षणाचा हक्क कायद्यात (RTE Act) कुठेही १ किमीची अट नमूद नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने अशी अट लागू करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्यासारखे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरटीई कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या अटीमुळे पालकांना शाळा निवडताना मर्यादा येत होत्या.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता पालकांना आपल्या मुलांसाठी कोणतीही योग्य शाळा निवडण्याची संधी मिळणार असून या निर्णयाचे पालकांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.
Comments are closed.