रेल्वेच्या भरती प्रक्रियेत दिव्यांग महिला उमेदवाराला अपात्र ठरवण्याचा निर्णय Bombay High Court यांनी रद्द करत तिला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारत या प्रकरणाचा तीन आठवड्यांत पुन्हा विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही भरती प्रक्रिया रेल्वेच्या श्रेणी ‘ड’ मधील सहाय्यक पदांसाठी होती. ७५ टक्के अंधत्व असलेल्या आशा शिंदे यांनी दिव्यांग आरक्षण प्रवर्गातून परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह दहावीच्या समकक्ष शैक्षणिक पात्रतेचे प्रमाणपत्रही सादर केले होते.
मात्र रेल्वे प्रशासनाने त्यांच्या ‘उत्तमा’ या परीक्षेचे प्रमाणपत्र मान्य नसल्याचे कारण देत त्यांना अपात्र ठरवले. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी आणि योग्य सोय देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की सरकारचा दृष्टिकोन मदत करणारा आणि उदार असावा, अडथळे निर्माण करणारा नसावा. त्यामुळे रेल्वेने घेतलेला निर्णय हा दिव्यांगांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे सांगत तो रद्द करण्यात आला.
तसेच संबंधित पद रिक्त ठेवून उमेदवाराच्या अर्जाचा पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश रेल्वे प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे दिव्यांग उमेदवारांच्या हक्कांच्या संरक्षणाबाबत महत्त्वाचा संदेश दिला गेल्याचे मानले जात आहे.
Comments are closed.