‘भारतीय प्रशासकीय सेवा’ (आयएएस) पदासाठी राज्य शासनाने रविवारी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेत कमी गुण मिळालेल्या उमेदवारांची शिफारस केली आहे. यामुळे गुणवत्ता यादीत स्थान मिळालेले नाही, असे परिक्षार्थी ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेत आहेत. परिणामी, यंदाच्या आयएएसच्या तीन जागांसाठीच्या शिफारसीत वाद उभा राहिला आहे.
दरवर्षीच्या तीन–चार आयएएस जागा
‘बिगर राज्य नागरी सेवे’मधील (नॉन-एससीएस) अधिकाऱ्यांसाठी दरवर्षी तीन किंवा चार आयएएसच्या जागा राखून ठेवण्यात येतात. सामान्य प्रशासन विभाग या संदर्भातील निकष ठरवतो व त्यानुसार एका जागेस ५ उमेदवारांची शिफारस केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला करते. आयोग नंतर मुलाखत घेऊन अंतिम निवड करतो.
शिफारस निकष व बदल
यंदा तीन जागांसाठी सेवा कालावधीला २० गुण, गोपनीय अहवालाला २० गुण आणि लेखी परीक्षेला ६० गुण असे निकष ठरवण्यात आले होते. मात्र, नव्या निकषांविरुद्ध परिक्षार्थींनी ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारणा’त (मॅट) धाव घेतली होती. मॅटने सेवा कालावधीसाठीचे २० गुण रद्द केले होते, परंतु शासनाने उच्च न्यायालयात निर्णय आव्हान केला.
लेखी परीक्षा व निकाल
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रविवारी ६० गुणांची लेखी परीक्षा घेण्यात आली. यामध्ये पहिल्या १५ उमेदवारांमध्ये आलेल्या फक्त चौघांना शिफारशीच्या यादीत स्थान मिळाले. धक्कादायक बाब म्हणजे महिला व बालविकास विभागाचे संतोष भोसले, सहकार-पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे अमोल यादव आणि वित्त विभागाचे विजयकुमार कलवले यांना २६ गुण असूनही शिफारशीत स्थान मिळाले नाही. कारण, सेवा कालावधी आणि गोपनीय अहवालात ते मागे राहिले.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी निकष
सामान्य प्रशासन विभागाने अधिक सेवा कालावधी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी निकष ठरवले. परिणामी, जे उमेदवार ४७ व्या क्रमांकावर होते, त्यांना शिफारशीत स्थान मिळाले. या निर्णयामुळे अनेक परिक्षार्थींमध्ये संताप निर्माण झाला आहे.
उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका
परिक्षार्थींनी सांगितले की, मॅटने रद्द केलेले निकष अद्याप पूर्णतः निश्चित नाहीत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली जाणार आहे. यावेळी मागणी अशी केली जाईल की, प्रलंबित याचिकेपर्यंत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला सादर केलेली आयएएस शिफारशींची यादी स्थगित ठेवावी.
मागील वर्षांची तुलना
वर्ष २०२३ मध्ये १०० गुणांची लेखी परीक्षा झाली होती. त्यावेळी वाद निर्माण झाला नव्हता. मात्र, सध्याच्या वर्षी मुख्यमंत्री कार्यालयातील तीन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी आयएएसपदी आपली वर्णी लागावी असे निकष निश्चित केले. लेखी परीक्षेची काठीण्य पातळी अधिक असल्याने काही अधिकारी फक्त १० गुणसुद्धा मिळवू शकले नाहीत.
उमेदवारांचा संताप व प्रतिक्रिया
या निकषांमुळे अनेक पात्र उमेदवार निराश झाले आहेत. काही उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात अर्ज करून न्याय मिळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग विरुद्ध मंत्रालय उपसचिव यांच्यात वाद उभा राहिला आहे. आगामी न्यायालयीन निर्णयावरून या शिफारसीच्या यादीत बदल होण्याची शक्यता आहे.
Comments are closed.