राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व गतिमान करण्याच्या उद्देशाने शासनाने पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीची जबाबदारी राज्य परीक्षा परिषदेकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळेच सरकारच्या धोरणातील विसंगती उघड झाली असल्याची टीका जोर धरत आहे.
शासनाचा दावा आहे की शिक्षण आयुक्तांवर कामाचा ताण वाढल्याने धोरणात्मक निर्णय घेणे कठीण झाले होते, म्हणून शिक्षक भरती परीक्षा परिषदेकडे सोपवण्यात आली. मात्र, याच भरती प्रक्रियेसाठी स्थापन केलेल्या सुकाणू समितीचे अध्यक्षपद पुन्हा शिक्षण आयुक्तांकडेच देण्यात आल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. जर अंतिम निर्णय आयुक्तांकडेच असणार असेल, तर परीक्षा परिषदेकडे जबाबदारी देण्याचा नेमका अर्थ काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
या निर्णयाविरोधात अनेक शिक्षक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, राज्य परीक्षा परिषदेकडून याआधी घेतलेल्या टेट व टीईटी परीक्षांमध्ये घोटाळ्यांचे गंभीर आरोप झाले असून, अशा पार्श्वभूमीवर शिक्षक भरतीसारखी संवेदनशील प्रक्रिया त्या संस्थेकडे देणे धोकादायक ठरू शकते.
“जबाबदारी एका संस्थेकडे आणि अधिकार दुसऱ्याकडे” अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची, वेळखाऊ व संशयास्पद होण्याची भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारचा दावा आहे की परीक्षा परिषदेमुळे भरती प्रक्रिया लवकर पूर्ण होईल. मात्र, सर्व महत्त्वाचे निर्णय जर सुकाणू समितीमार्फत शिक्षण आयुक्तच घेणार असतील, तर परीक्षा परिषद केवळ अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा ठरेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामुळे पुन्हा विलंब, कागदी प्रक्रिया आणि अधिकारांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शिक्षक संघटनांचा ठाम आग्रह आहे की जबाबदारी व अधिकार एकाच यंत्रणेकडे स्पष्टपणे द्यावेत, अन्यथा शिक्षक भरती प्रक्रियेत अधिक गोंधळ निर्माण होईल. परीक्षा परिषदेची विश्वासार्हता टेट घोटाळ्यांमुळे डागाळली असून, पवित्र पोर्टलची जबाबदारी शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडेच द्यावी, अन्यथा आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
Comments are closed.