महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचं समोर आलं असून, फक्त महिलांसाठी असलेल्या या योजनेचा १२,४३१ पुरुषांनी गैरफायदा घेतल्याचं उघड झालं आहे.
१६४ कोटींचा चुना सरकारला
आरटीआयद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी केल्यानंतर मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. १२ हजाराहून अधिक पुरुषांनी १३ महिने दरमहा ₹१५०० मिळवले, तर ७७,९८० अपात्र महिलांनी सुद्धा १२ महिने ही रक्कम घेतली. या सर्वांकडून मिळून सरकारला तब्बल ₹१६४.५२ कोटींचा तोटा झाला आहे. त्यात पुरुषांकडून ₹२५ कोटी तर महिलांकडून ₹१४० कोटी रुपये चुकीने वितरित झाले.
तपासानंतर २६ लाख महिला अपात्र
महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली की, आतापर्यंत २६.३४ लाख संशयित खाते लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आले आहेत. सुरुवातीच्या तपासातच २६ लाख महिला अपात्र ठरल्या होत्या.
तसेच २४०० सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा चुकीचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे, ज्यात काही पुरुष कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.
पुरुषांनी एक वर्षभर घेतला लाभ
पुरुष लाभार्थ्यांनी जुलै २०२४ ते जुलै २०२५ या कालावधीत लाडकी बहीण योजनेचे पैसे घेतले. जुलै २०२५ नंतर त्यांना ही रक्कम थांबविण्यात आली, मात्र अद्याप सरकारकडून वसूली सुरू केलेली नाही.
७७ हजार महिलांनाही अपात्र ठरवले
ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाखांहून अधिक आहे किंवा एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त सदस्यांनी योजनेचा लाभ घेतला, अशा ७७,९८० महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले.
सरकारी तिजोरीवर ३४०० कोटींचा भार
सध्या या योजनेतून राज्यातील २.४१ कोटी महिला लाभ घेत आहेत, ज्यामुळे दरमहा ₹१५०० प्रमाणे सरकारवर ३४०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार** पडत आहे.
ई-केवायसी मोहीम सुरू
या घोटाळ्यानंतर राज्य सरकारने ई-केवायसी पडताळणी मोहीम हाती घेतली आहे. सर्व लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य केल्यामुळे अजूनही नवे प्रकार समोर येण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
राजकीय पार्श्वभूमी आणि वाद
लाडकी बहीण योजना २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या ४ महिने आधी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेच्या प्रचारासाठी ₹२०० कोटींचं बजेट जाहीर करण्यात आलं होतं. विरोधकांनी या निर्णयावर तीव्र टीका करताना याला राजकीय हेतूने सुरू केलेली योजना म्हटलं होतं.
निष्कर्ष
लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश जरी महिलांना आर्थिक सक्षमता देण्याचा असला, तरी त्यात झालेला गैरव्यवहार प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. आता सरकारने चुकीने लाभ घेतलेल्या पुरुष आणि अपात्र महिलांकडून रक्कम वसूल करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे ठरले आहे.
Comments are closed.