वर्धा जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात कृषि विभागातील लिपीक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केलं आहे. आपल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्या पूर्ण होत नसल्यामुळे अखेर संतप्त कर्मचाऱ्यांनी लेखणी खाली ठेवली आणि शासकीय दुर्लक्षाला उत्तर दिलं. या आंदोलनामुळे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात आणि इतर कृषी कार्यालयांमधील प्रशासनिक कामकाज पूर्णतः ठप्प झालं आहे.
या आंदोलनाचं मूळ कारण म्हणजे लिपीक संवर्गाच्या पदोन्नती, पदनाम बदल, आकृतीबंध सुधारणा, आणि नियुक्त्यांचे नियम याबाबत सरकारने वेळोवेळी दिलेली आश्वासने पूर्णतः पाळली गेलेली नाहीत. २६ ते २८ मेदरम्यान काळीफीत लावून काम करून कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची सुरुवात केली. त्यानंतर २९ आणि ३० मे रोजी जिल्हास्तरावर धरणे आंदोलन करण्यात आलं. २ ते ४ जून दरम्यान लेखणी बंद आंदोलन करत शासनाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र याकडे कुठलीही दखल घेतली न गेल्याने अखेर ५ जूनपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आलं.
कृषि विभागातील विविध प्रशासनिक आणि लेखा संबंधित प्रक्रिया या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असल्याने, यामध्ये व्यत्यय आल्याने शेतकऱ्यांच्या अनेक योजना, अनुदान प्रक्रिया आणि आर्थिक व्यवहार रखडले आहेत. परिणामी, शेतीच्या मुख्य हंगामात कृषी विभाग कार्यक्षमतेने कार्य करू शकत नसल्याचं चित्र आहे. शेतकरी अडचणीत आणि कर्मचारी नाराज, अशा दुहेरी संकटात विभाग अडकला आहे.
लिपीक संघटनांची प्रमुख मागणी म्हणजे आकृतीबंध सुधारताना त्यांच्या पदांची कपात न करता, त्यांच्या सादर केलेल्या शाश्वत आणि खर्चबचतीच्या प्रस्तावांचा विचार करून तो अंतिम करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे, लिपीक संवर्गातील पदोन्नती मार्ग स्पष्ट करत सहाय्यक अधीक्षक पदाचे अधीक्षक (कक्ष अधिकारी गट-ब) मध्ये समावेश, व जुन्या ब्रिटिश कालीन पदनामांची पुनर्रचना करून सुसंगत नवे पदनाम देण्यात यावे, अशा मागण्या आहेत.
राज्यातील कृषी विभागात वरिष्ठ लिपीकांची पदे १००% पदोन्नतीद्वारे भरण्याची व्यवस्था असावी, तसेच कृषी आयुक्तालयातील सहसंचालक आस्थापनेवर लिपीक वर्गातूनच नियुक्ती व्हावी, ही मागणी सुद्धा आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे. हे सर्व मुद्दे गेल्या अनेक वर्षांपासून विचाराधीन असून अद्याप शासनाच्या कृतीअभावी कर्मचारी वर्गाचा संयम सुटलेला आहे.
या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष रवीसिंग ठाकूर, अमोल पोले, विनेश थोरात, अमोल मुनेश्वर, रेश्मा बोरले, पूनम भगत, दुर्गाप्रसाद तिवारी, अविनाश भागवत यांसारख्या नेत्यांसह मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने याआधी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली असती, तर ही वेळ आली नसती.
आता प्रश्न एवढाच की – कृषी विभागाचा कणा असलेल्या या लिपीक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या शासन किती गांभीर्याने घेईल? शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवायचा असेल, तर प्रशासन चालणं आवश्यक आहे आणि ते या कर्मचाऱ्यांमुळेच शक्य आहे. त्यामुळे शासनाने त्वरीत चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढावा, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.
