सिडको (सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) या राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या संस्थेमध्ये सहाय्यक विकास अधिकारी पदाची भरती एक महत्त्वाची बाब आहे. संचालक मंडळाने स्पष्टपणे ठराव करून हे पद पदोन्नतीच्या आधारे भरण्याचा निर्णय घेतलेला असतानाही, सिडकोच्या कार्मिक विभागाने थेट सरळसेवा पद्धतीने भरती करण्याचा घाट घातल्यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटला आहे.
सिडकोमध्ये सहाय्यक विकास अधिकाऱ्यांची एकूण ४७ पदे असून, त्यापैकी २४ पदे सध्या रिक्त आहेत. याच भरतीसाठी सिडकोने नुकतीच एक जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. मात्र या जाहिरातीत पदोन्नतीच्या सर्व मान्य प्रावधानांना डावलण्यात आलं असून, थेट नव्या उमेदवारांना सरळसेवेच्या माध्यमातून भरती करण्यात येणार आहे. हे सिडकोमधील अनुभवी कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक पद्धतीने हात चालवण्याचं उदाहरण असल्याचं मत कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केलं आहे.
जाहिरातीत व्हीजीएनटीसाठी २ पदे, ईडब्ल्यूएससाठी २, बीसीसाठी २, ओबीसीसाठी ७ आणि खुल्या प्रवर्गासाठी ११ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र एकूण पदांच्या तुलनेत आरक्षित प्रवर्गासाठी जागा फारच कमी असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे ही जाहिरात जातीवर्गीय आरक्षणाच्या तत्वालाही धोका निर्माण करणारी असल्याची टीका केली जात आहे.
ही भरती प्रक्रिया सिडको बी. सी. एम्प्लॉईज असोसिएशनने जाहीरपणे विरोधात घेतली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष नितीन कांबळे आणि सरचिटणीस योगेश ठाकूर यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्याकडे जाहिरात रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर गदा येईल अशा कोणत्याही प्रक्रियेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो, असे संघटनेने जाहीर केले आहे.
सिडकोमध्ये या प्रकरणाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना वाव मिळाला आहे. अंतर्गत बदली, प्रतिनियुक्त्या आणि भरती प्रक्रियेमध्ये ‘खोका संस्कृती’ रुजल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. एक खोका देऊन तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर आणले जाते, अशी माहिती संघटनांकडून दिली जात आहे. अशा परिस्थितीत पदोन्नतीऐवजी थेट भरती का? असा सवाल उपस्थित होतोय.
“लक्ष्मीदर्शनासाठीच हा सरळसेवेचा घाट घातला जातोय,” असा थेट आरोप कर्मचारी करत आहेत. वर्षानुवर्षे सिडकोमध्ये निष्ठेने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना डावलून नव्या उमेदवारांना भरती करण्यामागे आर्थिक व्यवहार असल्याचा संशय बळावत आहे. त्यामुळे यामागे कोणते हितसंबंध सक्रिय आहेत, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे सिडकोमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. “अधिकार्‍यांची पदोन्नती थांबवून सरळसेवेच्या माध्यमातून नियुक्त्या करणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीचा अपमान आहे,” अशा शब्दांत कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. हा वाद तातडीने मिटवावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
सिडकोने तात्काळ या भरती प्रक्रियेबाबत पुनर्विचार करावा आणि संचालक मंडळाच्या निर्णयानुसार केवळ पदोन्नतीच्या आधारेच भरती पार पाडावी, अशी ठाम भूमिका कर्मचारी संघटनांनी घेतली आहे. अन्यथा संपूर्ण भरती प्रक्रियेवर संशयाचा काळोखा पडणार असून, सिडकोची विश्वासार्हता टिकवणं कठीण जाईल.
Comments are closed.