मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील प्रशिक्षणार्थी बेरोजगार; मुंबईत साखळी उपोषणाचा इशारा! | Chief Minister Youth Trainees Jobless, Protest Warning!

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत काम केलेले ६९३ प्रशिक्षणार्थी सध्या बेरोजगार आहेत. तब्बल ११ महिने शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करूनही रोजगाराची कोणतीही हमी न मिळाल्याने या प्रशिक्षित युवकांनी आता सरकारविरोधात आवाज उठवला आहे. शासकीय सेवेत किमान कंत्राटी पद्धतीने सामावून घ्यावे, या मागणीसाठी प्रशिक्षणार्थींनी मुंबईत साखळी उपोषण सुरू केले असून गरज पडल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

युवा प्रशिक्षणार्थी संघटनेचे राज्य सचिव व रायगड जिल्हाध्यक्ष ऋषिकेश पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, दीड वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतून आम्हाला कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आले. दरमहा ६ ते १० हजार रुपयांवर काम करून घेतले, मात्र सहा महिन्यांनंतर अचानक कामावरून कमी करण्यात आले. आंदोलनानंतर पुन्हा ५ महिन्यांसाठी कामावर घेतले, तरी एकूण ११ महिने सेवा दिल्यानंतर आज आम्ही पुन्हा बेरोजगार झालो आहोत.

सरकारकडे निधी नसल्याचे कारण देत शासकीय भरती थांबवण्यात आली आहे, मात्र अनेक विभागांमध्ये आजही हजारो पदे रिक्त आहेत. आम्हाला कायमस्वरूपी नोकरीचा हट्ट नाही, पण जिथे जागा रिक्त आहेत तिथे तरी किमान कंत्राटी स्वरूपात सामावून घ्यावे, अशी रास्त मागणी प्रशिक्षणार्थींनी मांडली आहे. शासनाने आस्थापनेसाठी निधी उपलब्ध करून देऊन प्रशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार द्यावा, अशी मागणी संघटनेची आहे.

शेतकरी भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला ऋषिकेश पवार यांच्यासह शेकापच्या राज्य प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील, आलिबाग तालुका चिटणीस सुरेश घरत, युवक आघाडीचे विक्रांत वार्डे आदी उपस्थित होते. “युवा प्रशिक्षणार्थींच्या आंदोलनाला शेकापचा पूर्ण पाठींबा आहे. नोकरीचे आमिष दाखवून या युवकांची फसवणूक झाली आहे. शासनाने सर्व प्रशिक्षणार्थींना पुन्हा सेवेत घ्यावे,” असे स्पष्ट मत चित्रलेखा पाटील यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्रात १ लाख ३४ हजार प्रशिक्षणार्थी
राज्यात एकूण १ लाख ३४ हजार प्रशिक्षणार्थींची भरती करण्यात आली होती. त्यापैकी रायगड जिल्ह्यात ६९३ प्रशिक्षणार्थी असून हे सर्व सध्या बेरोजगार आहेत. अलिबाग तालुक्यात ५५, मुरुड ५०, रोहा ६६, माणगाव ५५, तळा ११, खालापूर ३२, कर्जत ४५, पेण २२ आणि महाडमध्ये ३३ प्रशिक्षणार्थी बेरोजगार आहेत.

११ महिने शासकीय सेवेत काम करूनही आज रोजगाराची शाश्वती नाही. निधीअभावी भरती थांबवली जात असेल तर शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि आम्हाला कंत्राटी पद्धतीने सेवेत सामावून घ्यावे, हीच आमची ठाम मागणी आहे, असे प्रशिक्षणार्थींनी स्पष्ट केले आहे.