राज्यात सध्या ११ हजार ८७ प्राध्यापकांची पदे रिक्त असून, महाविद्यालयांचा कारभार तासिका तत्वावरील (सीएचबी) प्राध्यापकांवर सुरू आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. म्हणूनच राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने सरकारकडे सीएचबी पद्धत बंद करून १००% प्राध्यापक भरती करण्याची मागणी केली आहे.
महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी सांगितले की, ३० मार्च २०२३ पर्यंत राज्यातील अशासकीय महाविद्यालयांमध्ये ११ हजार ८७ प्राध्यापक पदे रिक्त झाली आहेत. त्यातील ४०% म्हणजेच ४,४३५ जागांचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयात प्रलंबित आहे. सरकारने ४०% जागा भरण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र अद्याप कोणताही शासन आदेश जारी झालेला नाही. यूजीसीच्या आदेशानुसार २०२४-२५ पर्यंत रिक्त असलेली १००% पदे भरणे बंधनकारक आहे, परंतु सरकार केवळ आश्वासन देत आहे.
तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांना अत्यल्प मानधन दिले जाते, जे पूर्णवेळ प्राध्यापकांच्या वेतनाएवढे असावे, अशी तरतूद असतानाही त्यांना केवळ १५ ते २० हजार रुपये मानधन मिळते. यामुळे अनेक सीएचबी प्राध्यापक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
दरम्यान, जर सरकारने लवकरच प्राध्यापक भरतीचा निर्णय जाहीर केला नाही, तर नेट-सेट आणि पीएचडी पात्र शिक्षक संघर्ष समितीने मार्च-एप्रिलमध्ये होणाऱ्या परीक्षा व परीक्षासंबंधी कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे महाविद्यालयीन परीक्षा घेण्यास अडथळे येऊ शकतात. सरकारने याकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
