केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवरील महत्त्वाच्या पदांवर महिला तसेच अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) अधिकाऱ्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना विशेष निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून, योग्य पात्र अधिकाऱ्यांची नावे नामनिर्देशनासाठी पाठवण्यास सांगितले आहे.
१ जानेवारी २०२६ पासून ही संपूर्ण प्रक्रिया विशेष ऑनलाइन पोर्टलद्वारे राबवली जाणार आहे. या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, किमान पुढील दोन वर्षे पदोन्नतीच्या कारणावरून परत बोलावले जाण्याची शक्यता नसलेल्या अधिकाऱ्यांचीच नावे केंद्राकडे पाठवावीत.
हे अधिकारी केंद्रीय कर्मचारी योजना (Central Staffing Scheme – CSS), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSE) तसेच विविध केंद्रीय संस्थांमधील मुख्य दक्षता अधिकारी (Chief Vigilance Officer – CVO) पदांसाठी नियुक्त केले जाणार आहेत. सीव्हीओ हे केंद्रीय दक्षता आयोगाचे (CVC) प्रतिनिधी म्हणून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडतात.
राज्यांतून केंद्रात अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर येणे हे प्रशासकीय क्षमतावाढीसाठी तसेच राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मंत्रालयाने अधोरेखित केले आहे. तसेच आयएएस अधिकाऱ्यांच्या केंद्रीय प्रतिनियुक्ती आरक्षण (CDR) व्यवस्थापनावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.
एकदा एखाद्या अधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस केल्यानंतर ती मागे घेतल्यास संबंधित अधिकारी पाच वर्षांसाठी केंद्रीय प्रतिनियुक्तीस अपात्र ठरेल, असा इशाराही या पत्रात देण्यात आला आहे.
एकूणच, महिलांना आणि एससी-एसटी अधिकाऱ्यांना केंद्रातील निर्णयप्रक्रियेत अधिक प्रतिनिधित्व देण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात असून, यामुळे प्रशासन अधिक समावेशक आणि सक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Comments are closed.