केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवरील महत्त्वाच्या पदांमध्ये महिलांना तसेच अनुसूचित जाती-जमातींच्या अधिकाऱ्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना विशेष निर्देश दिले आहेत. यानुसार, अशा पात्र अधिकाऱ्यांची नावे केंद्राकडे पाठवण्याची प्रक्रिया १ जानेवारी २०२६ पासून ऑनलाइन पोर्टलद्वारे राबवली जाणार आहे.
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, किमान दोन वर्षे पदोन्नतीच्या कारणावरून परत बोलावले जाण्याची शक्यता नसलेल्या अधिकाऱ्यांचीच नावे शिफारसीसाठी पाठवावीत. ही नियुक्ती सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम (CSS), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSE) तसेच विविध केंद्रीय संस्थांतील मुख्य दक्षता अधिकारी (CVO) पदांसाठी करण्यात येणार आहे.
महिला तसेच SC-ST अधिकाऱ्यांची पुरेशी नावे प्रायोजित केल्यास प्रशासनात समतोल प्रतिनिधित्व साध्य होईल, असे मंत्रालयाने नमूद केले आहे. राज्यांतून केंद्रात अधिकारी येणे हे प्रशासकीय क्षमता वाढवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय-राज्यस्तरीय दृष्टीकोन विकसित करण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचेही पत्रात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
एकदा एखाद्या अधिकाऱ्याचे नाव शिफारस केल्यानंतर ते मागे घेतल्यास पाच वर्षे केंद्रीय प्रतिनियुक्तीसाठी अपात्रता येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या नव्या प्रक्रियेमुळे केंद्रातील नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणि समावेशकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Comments are closed.