सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वसाधारण विमा कंपन्या, नॅशनल बँक फॉर अॅग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यासोबतच आरबीआय व नाबार्डमधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व फॅमिली पेन्शन सुधारणेलाही शुक्रवारी मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे एकूण ४६,३२२ कर्मचारी, २३,५७० पेन्शनधारक आणि २३,२६० फॅमिली पेन्शनधारकांना थेट लाभ होणार असल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली.
अर्थ मंत्रालयानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वसाधारण विमा कंपन्यांची वेतन सुधारणा १ ऑगस्ट २०२२ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार आहे. यासाठी सुमारे ८,१७०.३० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यात वेतन थकबाकीपोटी ५,८२२.६८ कोटी, राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) साठी २५०.१५ कोटी आणि फॅमिली पेन्शनसाठी २,०९७.४७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने आरबीआयच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व फॅमिली पेन्शन सुधारणेलाही मंजुरी दिली आहे. ही सुधारणा १ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू होणार आहे. त्याचप्रमाणे नाबार्डमधील वेतन सुधारणाही १ नोव्हेंबर २०२२ पासून अंमलात येणार असून, यामुळे वार्षिक वेतन खर्चात सुमारे १७० कोटी रुपयांची वाढ होईल. याअंतर्गत सुमारे ५१० कोटी रुपयांची थकबाकी देण्यात येणार आहे.
पेन्शन सुधारणेमुळे नाबार्डमध्ये ५०.८२ कोटी रुपयांची एकरकमी थकबाकी दिली जाईल. तसेच २६९ पेन्शनधारक आणि ४५७ फॅमिली पेन्शनधारकांसाठी दरमहा सुमारे ३.५५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय महागाई सवलतीत (Dearness Relief) १० टक्क्यांची वाढ करण्यात येणार असून, यामुळे एकूण २,६९६.८२ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. यात २,४८५.०२ कोटी रुपयांची थकबाकी आणि २११.८० कोटी रुपयांचा वार्षिक आवर्ती खर्च समाविष्ट आहे.
Comments are closed.