महापालिकेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवायच्या टेंडरवरून एक कंपनीनं थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. महापालिकेला १३ ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश कोर्टानं दिलंय.
१२ जुलै २०२५ ला महापालिकेनं शाळांमध्ये सीसीटीव्ही पुरवठा आणि बसवण्यासाठी टेंडर मागवलं होतं. पण, याचिकाकर्त्या कंपनीनं एक ऑगस्ट रोजी महापालिकेला निवेदन देऊन काही अटी-शर्तींवर आक्षेप नोंदवले.
कंपनीचा आरोप आहे की, या अटी काही ठराविक उत्पादकांसाठीच फायद्याच्या आहेत आणि बाकी भारतीय कंपन्यांना संधीच नाकारली जात आहे.
महापालिकेनं यावर काहीच प्रतिसाद दिला नाही, म्हणून ही टेंडर प्रक्रिया बेकायदेशीर आणि एकांगी असल्याचं सांगून कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.
याचिकाकर्त्याचं प्रतिनिधित्व अॅड. अनुराग मानकर यांनी केलं, तर महापालिकेकडून अॅड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.
Comments are closed.