बदलापूर येथील शाळेत घडलेल्या लहान मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या धक्कादायक घटनेनंतर शाळांमध्ये सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांवर भर देण्यात आला होता आणि त्यानुसार CCTV बसवणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आता या निर्णयाची व्याप्ती वाढवत शिक्षण विभागाने राज्यातील प्रत्येक शाळेतील सर्व वर्गखोल्यांमध्ये CCTV कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले आहेत.
दहावी व बारावीच्या शालान्त परीक्षांचे केंद्र असलेल्या शाळांसाठी आवश्यक भौतिक सुविधांबाबत जारी करण्यात आलेल्या नव्या निर्देशांमध्ये पहिलाच मुद्दा CCTV संदर्भातील असून, सर्व वर्गांमध्ये कॅमेरे असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मात्र या निर्णयाला संस्थाचालकांसह अनेक शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. शाळांना गेल्या 12 वर्षांत कोणताही अतिरिक्त निधी न देता एवढा मोठा आर्थिक भार टाकणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हा निर्णय अव्यवहार्य असून, निधी कुठून आणायचा? असा प्रश्न संघटनांनी उपस्थित केला आहे. CCTV साठी लागणारा खर्च आमदार, खासदार व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निधीतून द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येणाऱ्या दहावी–बारावी परीक्षांसाठी राज्यातील हजारो शाळा परीक्षा केंद्र म्हणून कार्यरत असतात. या सर्व शाळांमध्ये आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध असाव्यात, यासाठी शिक्षण विभागाने स्पष्ट सूचना दिल्या असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई पश्चिम विभागाच्या शिक्षण निरीक्षकांनी अधिकृत पत्रक जारी केले आहे. या पत्रकात प्रत्येक वर्गात CCTV बसवण्याचे आदेश स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, शिक्षण विभागाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत शाळांच्या नावांमधून ‘ग्लोबल’ व ‘इंटरनॅशनल’ असे शब्द वगळण्याचे आदेश दिले आहेत. या शब्दांचा वापर करून पालकांची दिशाभूल करणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला असून, राज्य शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील सर्व शाळांना हे निर्देश लागू असतील.
या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढेल, असा विभागाचा दावा असला तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी निधी आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी अधिक तीव्र होत आहे.
Comments are closed.